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2019 मजबूत-मजबूर नहीं, तानाशाही बनाम लोकतंत्र का चुनाव : कांग्रेस

Sun, 13 Jan 2019 05:44 AM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Gaurav Pandey Updated Sun, 13 Jan 2019 05:44 AM IST
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2019 election will be dictatorship vs Democracy : Congress

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस ने न सिर्फ उनके सवालों का जवाब दिया बल्कि अच्छे दिन, नोटबंदी, जीएसटी और रोजगार जैसे विषयों पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का कहना है कि 2019 का चुनाव मजबूत बनाम मजबूर का नहीं, लड़ाई तानाशाही बनाम लोकतंत्र, भाषण बनाम प्रशासन और जुमला बनाम काम की होगी। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार मजबूत थी या मजबूर थी।

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तिवारी ने कहा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले मोदी ने राफेल पर खाली बोरी, भरी बोरी तो बताया लेकिन सवाल ये है कि दो भरी बोरियों की कीमत एक दिन कैसे बढ़ गई। 10 अप्रैल 2015 तक जिस बोरी की कीमत 526 करोड़ थी, 11 अप्रैल को 1600 करोड़ की कैसे हो गई। 

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सरकार को देने हैं कई सवालों के जवाब : कांग्रेस

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस ने स्वायत्त संस्थाओं की इज्जत नहीं की। पीएम को जवाब देना चाहिए 55 महीने की मोदी सरकार में दो आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा क्यों दिया? जस्टिस एके. पटनायक ने सीबीआई निदेशक को लेकर जो बातें कही हैं आखिर कौन सी वजह थी जो आलोक वर्मा ने 31 जनवरी रिटायर होने तक भी नहीं रहने दिया। यूपीए ने कभी सीबीआई को राजनीति द्वेष के लिए दुरुपयोग नहीं किया। 

पीएम कहते हैं पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो तस्वीर कुछ और होती। वे ये बताना जानबूझ कर भूल गए कि पटेल कांग्रेस के नेता थे और पंडित नेहरू के करीब जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी। वे उन लोगों में नहीं थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और लिखकर माफी मांगकर जान बचाई। भारत का इतिहास 26 मई 2014 से शुरू नहीं होता है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा,  उनके भाषण में 55 महीने बाद सबका साथ-सबका विकास जुमला सुनाई दिया लेकिन अच्छे दिन का जिक्र नहीं किया। उम्मीद थी कि अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर नोटबंदी की बात करेंगे जिसने एक साथ 124 करोड़ भारतीयों को प्रताड़ित किया। 

जनता पर कर लगाने के लिए उत्सव के साथ जीएसटी लगाया एक बार भी जिक्र नहीं किया। किसानों के दर्द की बात की लेकिन अगर सरकार संवेदनशील है तो किसान आंदोलनरत और सड़कों पर क्यों है। किसान अपनी फसल की कीमत का चेक प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं।

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