दो साल में राज्यसभा की गुत्थी नहीं सुलझा पाई मोदी सरकार

विकास के मोदी मॉडल के तहत भूमि अधिग्रहण बिल का पारित कर नए उद्योगों के लिए नई जमीन तैयार किया जाना था। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते थे जिसका वादा सत्ता में आने से पहले भाजपा ने किया था। इसी तरह जीएसटी बिल के पारित होने से बिक्री कर की समान व्यवस्था आर्थिक सुधारों के प्रयासों के गति देने की राह आसान कर सकता था। लेकिन लगभग ऐसे महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में अटक गए। दो साल में मोदी सरकार इन विधेयकों को पारित कराने के लिए आम सहमति बनाने में सफल नहीं हो पाई। राज्यसभा में 53 सदस्यों की विदाई के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में यह मलाल व्यक्त भी हुआ। अब कांग्रेस के समर्थन के बगैर इन बिलों का पारित करा लेने की क्षमता का दावा किया जा रहा है लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय दलों की मेहरबानी जरूरी होगी।

सियासी गणित के फार्मूले अब भी राज्यसभा में मोदी सरकार को बहुत राहत देते नजर नहीं आते। चूंकि जीएसटी बिल संविधान संशोधन से जुड़ा है इसलिए इसे पारित कराने में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। भाजपा मानती है कि भाजपा और सहयोगी दल मिलाकर लगभग 110 सदस्य जीएसटी बिल के पक्ष में हैं। अन्य दलों के 44 सदस्यों का भी इस बिल को समर्थन हासिल है। यह आंकडा़ भी 154 तक ही पहुंचता है। अगर भाजपा 10 और सदस्यों का समर्थन जुटा पाती है तो दो तिहाई बहुमत के लिए 164 सदस्यों की जरूरत पूरी हो सकती है। अब मानसून सत्र में जीएसटी बिल को पारित कराने का प्रयास होगा।

राज्यसभा के खाली हो रही 57 सीटों को 15 राज्यों से भरा जाना है। ग्यारह जून को होने वाले चुनाव में भाजपा को इस बार तीन सीटों का फायदा हो रहा है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के प्रवीण राष्ट्रपाल के निधन के बाद एक और सीट महाराष्ट्र से आ सकती है। इस तरह भाजपा की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 49 से बढ़कर 53 पर पहुंच सकती है। कांग्रेस की राज्यसभा में वर्तमान संख्या सदस्य संख्या 64 है जो घटकर 60 पर पहुंच सकती है। कांग्रेस फिर भी राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी होगी लिहाजा मोदी के विकास मॉडल की जो राह राज्यसभा होकर गुजरती है, वह अब भी पथरीली है।