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महाराष्ट्र: जून से अक्तूबर 2021 के दौरान 1076 किसानों ने की आत्महत्या, मंत्री ने दी जानकारी
Fri, 24 Dec 2021 04:12 PM IST
Amit Mandal
एएनआई, मुंबई
एएनआई, मुंबई
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 24 Dec 2021 04:12 PM IST
सार
महाराष्ट्र के मंत्री विजय वेडवेट्टिवार ने आज विधानसभा में यह जानकारी दी कि पांच महीने के दौरान 1076 किसानों ने खुदकुशी की है।
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किसानों की आत्महत्या
- फोटो : social media
विस्तार
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महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्त्रस्वार को सूबे में किसान आत्महत्या से जुड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र विधानसभा में आपदा प्रबंधन, राहत व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बताया कि राज्य में पिछले पांच महीनों के दौरान एक हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। वडेट्टीवार ने सदन को इससे संबंधित सवाल की लिखित जानकारी में बताया कि पांच महीनों के दौरान 1076 किसानों ने आत्महत्या की है।
विजय वडेट्टीवार ने बताया कि किसानों की यह आत्महत्या जून से अक्तूबर 2021 के बीच हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो इन पांच महीने के दरम्यान राज्य में प्रतिदिन सात किसानों ने मौत को गले लगाया है। वडेट्टीवार ने बताया कि आत्महत्या करने वाले इन किसानों में से 491 को जिला स्तर की संबंधित कमेटियों ने राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना का पात्र भी घोषित किया है। इन किसानों में से 482 के परिजनों को योजना के तहत आर्थिक मदद पहुंचाई जा चुकी है। वहीं, 213 को अपात्र घोषित किया गया है। जबकि 372 मामलों की जांच जारी है।
किसानों के परिजनों को मिलता है एक लाख अनुदान
महाराष्ट्र सरकार फसल खराब होने, या कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को एक लाख रुपए अनुदान देती है। विधानसभा में विधायकों के सवालों के जवाब में वडेट्टीवार ने बताया कि जिन किसानों ने पारिवारिक और दूसरी वजह से आत्महत्या की है उन्हें अपात्र ठहराया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार तेलंगाना की तर्ज पर किसानों को बुवाई और खाद आदि के लिए अग्रिम पैसे देने पर विचार कर रही है।
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पिछले साल देशभर में 5 हजार किसानों ने की थी आत्महत्या
सरकारी एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल देश में 5 हजार किसानों ने आत्महत्या की थी। साल 2020 में कुल 5,579 किसानों ने खुदकुशी की जिसमें से 2,567 किसान महाराष्ट्र से थे। इस तरह देशभर में महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां किसान आत्महत्या के मामले सर्वाधिक है।
भाजपा विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब न दें
महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने शुक्रवार को विधानसभा सचिव से कहा कि वह एक साल के निलंबन के खिलाफ दायर भाजपा के 12 विधायकों की याचिका पर जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दें। इन 12 विधायकों को, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में इस साल पांच जुलाई को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी करने के मामले में राज्य विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। झिरवाल ने सरकार को शीर्ष अदालत को उन घटनाक्रम से अवगत कराने का निर्देश दिया, जिसके कारण उन भाजपा सदस्यों को निलंबित किया गया। भाजपा नेता सुधीर मुंगातिवार ने हैरत जताई कि सरकार 12 वोटर को निलंबित करके कैसे स्पीकर का चुनाव करा सकती है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि निलंबित नेताओं ने स्पीकर से उनके निलंबन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा के लिए विधेयक पारित
महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने वाले दो विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे पहले राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश जारी किए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने इस बल को बृहस्पतिवार को सदन के पटल पर रखा था। विपक्षी दल भाजपा और सत्तारूढ़ शिवसेना आरक्षण नहीं देने के मुद्दे पर एक-दूसरे को जिम्मेदारी ठहरा रही थीं।
भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए आरक्षण को बचा पाने में महाराष्ट्र सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया था। बहस के दौरान भाजपा के नेता परिणय फूके ने कहा, यह एक राजनीतिक विधेयक है और इसका ओबीसी के मुद्दों से लेनादेना नहीं है। सरकार ने ओबीसी आयोग को आंकड़े जुटाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिए। अब इस विधेयक को राज्यपाल बीएस कोश्यारी के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
महाराष्ट्र विधानसभा परिसर के पास महिला ने की आत्मदाह की कोशिश
एक 46 वर्षीय महिला ने महाराष्ट्र्र विधानसभा परिसर के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे बचा लिया। महिला की पहचान नासिक की रहने वाली राजलक्ष्मी पिल्लई के रूप में हुई है। महिला को मरीन ड्राईव पुलिस थाने लाया गया और आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।
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विजय वडेट्टीवार ने बताया कि किसानों की यह आत्महत्या जून से अक्तूबर 2021 के बीच हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो इन पांच महीने के दरम्यान राज्य में प्रतिदिन सात किसानों ने मौत को गले लगाया है। वडेट्टीवार ने बताया कि आत्महत्या करने वाले इन किसानों में से 491 को जिला स्तर की संबंधित कमेटियों ने राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना का पात्र भी घोषित किया है। इन किसानों में से 482 के परिजनों को योजना के तहत आर्थिक मदद पहुंचाई जा चुकी है। वहीं, 213 को अपात्र घोषित किया गया है। जबकि 372 मामलों की जांच जारी है।
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किसानों के परिजनों को मिलता है एक लाख अनुदान
महाराष्ट्र सरकार फसल खराब होने, या कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को एक लाख रुपए अनुदान देती है। विधानसभा में विधायकों के सवालों के जवाब में वडेट्टीवार ने बताया कि जिन किसानों ने पारिवारिक और दूसरी वजह से आत्महत्या की है उन्हें अपात्र ठहराया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार तेलंगाना की तर्ज पर किसानों को बुवाई और खाद आदि के लिए अग्रिम पैसे देने पर विचार कर रही है।
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पिछले साल देशभर में 5 हजार किसानों ने की थी आत्महत्या
सरकारी एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल देश में 5 हजार किसानों ने आत्महत्या की थी। साल 2020 में कुल 5,579 किसानों ने खुदकुशी की जिसमें से 2,567 किसान महाराष्ट्र से थे। इस तरह देशभर में महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां किसान आत्महत्या के मामले सर्वाधिक है।
भाजपा विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब न दें
महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने शुक्रवार को विधानसभा सचिव से कहा कि वह एक साल के निलंबन के खिलाफ दायर भाजपा के 12 विधायकों की याचिका पर जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दें। इन 12 विधायकों को, विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में इस साल पांच जुलाई को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी करने के मामले में राज्य विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। झिरवाल ने सरकार को शीर्ष अदालत को उन घटनाक्रम से अवगत कराने का निर्देश दिया, जिसके कारण उन भाजपा सदस्यों को निलंबित किया गया। भाजपा नेता सुधीर मुंगातिवार ने हैरत जताई कि सरकार 12 वोटर को निलंबित करके कैसे स्पीकर का चुनाव करा सकती है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि निलंबित नेताओं ने स्पीकर से उनके निलंबन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा के लिए विधेयक पारित
महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने वाले दो विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे पहले राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश जारी किए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने इस बल को बृहस्पतिवार को सदन के पटल पर रखा था। विपक्षी दल भाजपा और सत्तारूढ़ शिवसेना आरक्षण नहीं देने के मुद्दे पर एक-दूसरे को जिम्मेदारी ठहरा रही थीं।
भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए आरक्षण को बचा पाने में महाराष्ट्र सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया था। बहस के दौरान भाजपा के नेता परिणय फूके ने कहा, यह एक राजनीतिक विधेयक है और इसका ओबीसी के मुद्दों से लेनादेना नहीं है। सरकार ने ओबीसी आयोग को आंकड़े जुटाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिए। अब इस विधेयक को राज्यपाल बीएस कोश्यारी के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
महाराष्ट्र विधानसभा परिसर के पास महिला ने की आत्मदाह की कोशिश
एक 46 वर्षीय महिला ने महाराष्ट्र्र विधानसभा परिसर के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे बचा लिया। महिला की पहचान नासिक की रहने वाली राजलक्ष्मी पिल्लई के रूप में हुई है। महिला को मरीन ड्राईव पुलिस थाने लाया गया और आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।
