हरियाणा : पंचायतों में ग्राम स्तरीय समितियां संभालेंगी विकास कार्यों का जिम्मा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के तहत गांवों का विकास करने के लिए रिहायशी क्षेत्र विकसित करें। इनमें बिजली, पानी, सीवरेज, सड़कें आदि सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और गांवों में आमदनी के साधन भी बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए अधिकारी व जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें ताकि इसके बेहतर परिणाम आएं। एक-एक पैसा जनता के काम आना चाहिए। नए बजट में हमें नया संकल्प लेने की जरूरत है। ग्राम पंचायतें पेट्रोल पंप, मोबाइल टावर और पंचायती जमीन का किराया वसूल कर आमदनी बढ़ा सकती हैं।
जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारियों के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के कार्यों में सोशल ऑडिट और प्री ऑडिट करने की आवश्यकता है। सोशल ऑडिट के लिए गांव से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक, सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं ली जाएं। स्वयं सहायता समूहों के तैयार उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए जिला स्तर पर मेले व सेल काउंटर लगाने पर जोर दें। उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए लैब स्थापित की जाए।
धरातल पर परियोजनाएं उतरने से बदलेगी गांवों की तस्वीर : बबली
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्रामीण विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी विकास परियोजनाओं को पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करें। अधिकारी सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को सही ढंग से धरातल पर उतारें, तो निश्चित रूप से गांवों की तस्वीर बदलेगी। दो तिहाई आबादी गांवों में बसती है। हमें उनकी आशाओं को पूरा करना है।
रजिस्ट्री मामले में चल रही जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में हुई रजिस्ट्रियों के मामले की जांच जारी है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। यदि जानबूझकर गड़बड़ी की गई है, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटा हुआ है। दोषियों से अंडर रूल-7 की कार्रवाई से पहले जवाब मांगा गया है।
एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहन होंगे बंद
मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर एनसीआर क्षेत्र में आने वाले 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए गुरुग्राम में फिलहाल 5 हजार ऑटो चालकों को विकल्प दिया है। इसके तहत नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 80 हजार रुपये का लाभ देने के साथ-साथ बैंक ऋण भी मुहैया करवाया जाएगा।