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लाल डोरा मुक्त गांवों के नए नक्शे तैयार, ड्रोन सर्वे-चूना मार्किंग का काम पूरा
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चंडीगढ़। हरियाणा राजस्व विभाग ने जिलों में लाल डोरा मुक्त हुए करीब पौने पांच सौ गांवों के नए नक्शे तैयार कर लिए हैं। इन गांवों में ड्रोन सर्वे और चूना मार्किंग का काम भी पूरा हो चुका है। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने डीसी को नए नक्शे जल्द चंडीगढ़ मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार देर शाम सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक की। बैठक में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की दिशा में चलाई गई महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना की समीक्षा भी की गई। कौशल ने डीसी को गांवों में लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिलों के जिन गांवों में चूना मार्किंग और ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। उनके नक्शे अविलंब मुख्यालय को भेजे जाएं। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए ड्रोन कैमरों और अन्य तकनीक से ग्रामीणों के मकान, प्लॉट की मैपिंग कर डिजिटल नक्शा तैयार करने का काम सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है।
कौशल ने डीसी को सूची में शामिल गांवों को जल्द लाल डोरा मुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में इस कार्य में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह विधानसभा क्षेत्र करनाल से ही गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की शुरूआत हुई थी। अब तक सरकार 472 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर चुकी है। इन गांवों के लोगों को नए सिरे से भूमि के स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। योजना के तहत लाल डोरे में शामिल भूमि का ग्रामीणों को मालिकाना हक मिला है। जमीन की रजिस्ट्री होने से ग्रामीणों को इस भूमि पर भी लोन मिल सकेगा।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिलों के जिन गांवों में चूना मार्किंग और ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। उनके नक्शे अविलंब मुख्यालय को भेजे जाएं। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए ड्रोन कैमरों और अन्य तकनीक से ग्रामीणों के मकान, प्लॉट की मैपिंग कर डिजिटल नक्शा तैयार करने का काम सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है।
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कौशल ने डीसी को सूची में शामिल गांवों को जल्द लाल डोरा मुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में इस कार्य में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह विधानसभा क्षेत्र करनाल से ही गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की शुरूआत हुई थी। अब तक सरकार 472 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर चुकी है। इन गांवों के लोगों को नए सिरे से भूमि के स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। योजना के तहत लाल डोरे में शामिल भूमि का ग्रामीणों को मालिकाना हक मिला है। जमीन की रजिस्ट्री होने से ग्रामीणों को इस भूमि पर भी लोन मिल सकेगा।
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