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हुड्डा ने किया किसान आंदोलन के समर्थन का एलान
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चंडीगढ़। किसानों के मसीहा चौधरी छोटू राम के जन्मदिन पर किसानों को गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे नेताओं की गिरफ्तारी को गलत बताया।
उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग उठाने और आंदोलन करने का अधिकार है। किसानों की जायज मांगों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। नेताओं को रात में सोते हुए घरों से गिरफ्तार करना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार नेताओं को रिहा करना चाहिए।
हुड्डा ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसपी की गारंटी के बिना नए कानून किसान हित में नहीं हैं। इसके लिए कांग्रेस अगले विधानसभा सत्र में कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी कानून में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी। पिछली बार सरकार ने 15 दिन पहले प्रस्ताव न मिलने का बहाना बनाकर संशोधन करने से इनकार कर दिया था इसलिए इस बार सत्र से एक महीना पहले ही एमएसपी की गारंटी देने और एमएसपी से कम रेट पर फसल की खरीद करने वाले को सजा के प्रावधान वाला प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
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इससे पहले हुई विधायक दल की बैठक में हुड्डा ने विधायकों के साथ विचार विमर्श किया और बरोदा उपचुनाव में जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार ने 3 कृषि कानून थोपकर किसानों और लेबर कानूनों में बदलाव करके मजदूरों पर मार मारने का काम किया है। आने वाले दिनों में हर मंच पर इन मुद्दों को उठाया जाएगा। बीजेपी-जेजेपी गठबंधन को सत्ता से बाहर करने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा।
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उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग उठाने और आंदोलन करने का अधिकार है। किसानों की जायज मांगों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। नेताओं को रात में सोते हुए घरों से गिरफ्तार करना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार नेताओं को रिहा करना चाहिए।
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हुड्डा ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसपी की गारंटी के बिना नए कानून किसान हित में नहीं हैं। इसके लिए कांग्रेस अगले विधानसभा सत्र में कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी कानून में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी। पिछली बार सरकार ने 15 दिन पहले प्रस्ताव न मिलने का बहाना बनाकर संशोधन करने से इनकार कर दिया था इसलिए इस बार सत्र से एक महीना पहले ही एमएसपी की गारंटी देने और एमएसपी से कम रेट पर फसल की खरीद करने वाले को सजा के प्रावधान वाला प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
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इससे पहले हुई विधायक दल की बैठक में हुड्डा ने विधायकों के साथ विचार विमर्श किया और बरोदा उपचुनाव में जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार ने 3 कृषि कानून थोपकर किसानों और लेबर कानूनों में बदलाव करके मजदूरों पर मार मारने का काम किया है। आने वाले दिनों में हर मंच पर इन मुद्दों को उठाया जाएगा। बीजेपी-जेजेपी गठबंधन को सत्ता से बाहर करने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा।