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मांग : शिवालिक विकास मंच ने क्षेत्र की समस्याओं के लिए डीसी को सौंपा ज्ञापन

Fri, 24 Dec 2021 01:03 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 24 Dec 2021 01:03 AM IST
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Demand: Shivalik Vikas Manch submitted memorandum to DC for the problems of the area
कालका। नगर परिषद कालका-पिंजौर की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए शिवालिक विकास मंच के प्रधान एवं पूर्व चेयरमैन विजय बंसल एडवोकेट के नेतृत्व में दीपांशु बंसल, सदरूदीन, सूरजभान दहिया, बलबीर, अजय बबल, आया राम के एक शिष्टमंडल ने जिला उपायुक्त महावीर कौशिक को ज्ञापन सौंपा। महावीर कौशिक ने विजय बंसल को सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कौशिक से कहा कि कालका व पिंजौर में विभिन्न जगह साप्ताहिक सब्जी मंडियों को मार्केट कमेटी द्वारा ही लगाने के आदेश दिए जाएं जोकि अभी निजी लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। इससे प्रदेश सरकार की प्रतिमाह तीन लाख रुपये के राजस्व की चोरी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद कालका में स्टाफ की कमी को पूरा करने की मांग की। नगर परिषद कालका के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज, गलियों के पक्के निर्माण समेत मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करवाने का भी आग्रह किया।
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विजय बंसल ने बिटना रोड पिंजौर पर केंद्र सरकार की आवासीय योजना के तहत बने 24 मकानों को अलाट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद कालका के लिए राज्य सरकार ने करीब 20 करोड़ की राशि मंजूर करके अमृत धारा पेयजल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बनाई थी। अब तक इस योजना को धरातल पर लागू नही किया गया। नगर परिषद कालका के अंतर्गत लाखों की आबादी के लिए एकमात्र फायर स्टेशन है, परंतु कालका के इस फ़ायर स्टेशन के लिए तंग और छोटी गली होने के कारण फायर वाहनों को आनेजाने के लिए और आपातकाल में एकदम से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फायर स्टेशन को उपयुक्त जगह स्थानांतरित किया जाए।
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उन्होंने नगर परिषद कालका के अंतर्गत सभी अवैध कॉलोनियों को तुरंत रेगुलराइज कर आमजन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके साथ ही तत्कालीन नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र की 24 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था परंतु अनावश्यक कारणों से उन्हें रेगुलराइज नही किया गया। जिला पंचकूला में लागू हरियाणा नगरीय क्षेत्रीय विकास व विनियमन एक्ट 1975 की धारा 7 ए को हटाने के लिए कार्यवाही अमल में लाई जाए जिससे आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े व राजकीय कोष को भी नुकसान न हो। नगर परिषद कालका के अंतर्गत लावारिस पशुओं और कुत्तों की समस्या का समाधान दिलाने की मांग की है।
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