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हरियाणा : विधानसभा में आक्रामक रहेगी कांग्रेस, जनहित के मुद्दों पर करेगी घेराबंदी
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चंडीगढ़।पत्रकारों से बातचीत करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाएगी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी विधायक काम रोको व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। किन-किन मुद्दों के प्रस्ताव विधानसभा को भेजने हैं, उन पर 22 फरवरी को विधायक दल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरवार को पत्रकार वार्ता में ये बातें कहीं।
हुड्डा ने कहा कि जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। एनसीआर में दस साल पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगाना गलत है। दस साल में तो ट्रैक्टर का पूरा लोन भी नहीं भरा जाता। सरकार एनजीटी में इस मामले की पूरी पैरवी करे। विधायक दल की बैठक में बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, फसली मुआवजा, जलभराव, बुजुर्गों की पेंशन कटौती, बढ़ते अपराध, नशे, अवैध खनन, घोटालों, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की खस्ता हालत इत्यादि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सभी विधायक अपने-अपने हलकों की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे।
हुड्डा ने कहा कि प्रदेश ढाई लाख करोड़ के कर्ज तले दबा है। सरकारी खजाना खाली हो रहा है। रजिस्ट्री घोटाले में छोटी-मोटी कार्रवाई कर बड़े मगरमच्छों को बचा लिया गया। सरकार ने रबी सीजन में खराब हुई फसलों की पूरी गिरदावरी करवाई ही नहीं। वादे के मुताबिक सरकार आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत वापस ले। मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए।
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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिवार पहचान पत्र के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन पर कैंची चला रही है। हजारों बुजुर्गों की पेंशन ही बंद कर दी गई। बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को रोक दिया गया है। सरकार ने ऐसे बिजली मीटर लगवा दिए हैं जो धूप लगने से भी रीडिंग देने लगते हैं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस संगठन में जब चुनाव की बारी आएगी तब सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। चुनाव होगा या सहमति से अध्यक्ष चुना जाएगा यह मौके की बात है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। चन्नी के भांजे का कोर्ट में दिया बयान ही अंतिम होगा।
दो ठेकेदारों को दे दिया सड़कों की मरम्मत का ठेका
हुड्डा ने कहा कि प्रदेशभर में सड़कों की जर्जर हालत चिंता का विषय है। सुनने में आ रहा है कि सभी सड़कों की मरम्मत का ठेका सिर्फ दो ठेकेदारों को दे दिया गया है। सड़कों की हालत बता रही है कि ये ठेकेदार कैसा काम कर रहे हैं। प्रदेश में रोड और रोडवेज दोनों दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं।
2011 में ही कर दिया था 75 फीसदी रोजगार का प्रावधान
हुड्डा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 2011 में ही कर दिया था। वर्तमान सरकार तो जुमले उछाल रही है। हुड्डा ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि एचएसआईआईडीसी के अंतर्गत सभी उद्योगों में हरियाणवियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। उस वक्त हरियाणा डोमिसाइल के लिए 15 साल की शर्त थी, लेकिन गठबंधन सरकार ने उसे घटाकर 5 साल कर दिया। डोमिसाइल नियमों में फेरबदल प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है।
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हुड्डा ने कहा कि जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। एनसीआर में दस साल पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगाना गलत है। दस साल में तो ट्रैक्टर का पूरा लोन भी नहीं भरा जाता। सरकार एनजीटी में इस मामले की पूरी पैरवी करे। विधायक दल की बैठक में बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, फसली मुआवजा, जलभराव, बुजुर्गों की पेंशन कटौती, बढ़ते अपराध, नशे, अवैध खनन, घोटालों, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की खस्ता हालत इत्यादि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सभी विधायक अपने-अपने हलकों की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे।
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हुड्डा ने कहा कि प्रदेश ढाई लाख करोड़ के कर्ज तले दबा है। सरकारी खजाना खाली हो रहा है। रजिस्ट्री घोटाले में छोटी-मोटी कार्रवाई कर बड़े मगरमच्छों को बचा लिया गया। सरकार ने रबी सीजन में खराब हुई फसलों की पूरी गिरदावरी करवाई ही नहीं। वादे के मुताबिक सरकार आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत वापस ले। मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए।
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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिवार पहचान पत्र के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन पर कैंची चला रही है। हजारों बुजुर्गों की पेंशन ही बंद कर दी गई। बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को रोक दिया गया है। सरकार ने ऐसे बिजली मीटर लगवा दिए हैं जो धूप लगने से भी रीडिंग देने लगते हैं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस संगठन में जब चुनाव की बारी आएगी तब सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। चुनाव होगा या सहमति से अध्यक्ष चुना जाएगा यह मौके की बात है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। चन्नी के भांजे का कोर्ट में दिया बयान ही अंतिम होगा।
दो ठेकेदारों को दे दिया सड़कों की मरम्मत का ठेका
हुड्डा ने कहा कि प्रदेशभर में सड़कों की जर्जर हालत चिंता का विषय है। सुनने में आ रहा है कि सभी सड़कों की मरम्मत का ठेका सिर्फ दो ठेकेदारों को दे दिया गया है। सड़कों की हालत बता रही है कि ये ठेकेदार कैसा काम कर रहे हैं। प्रदेश में रोड और रोडवेज दोनों दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं।
2011 में ही कर दिया था 75 फीसदी रोजगार का प्रावधान
हुड्डा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 2011 में ही कर दिया था। वर्तमान सरकार तो जुमले उछाल रही है। हुड्डा ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि एचएसआईआईडीसी के अंतर्गत सभी उद्योगों में हरियाणवियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। उस वक्त हरियाणा डोमिसाइल के लिए 15 साल की शर्त थी, लेकिन गठबंधन सरकार ने उसे घटाकर 5 साल कर दिया। डोमिसाइल नियमों में फेरबदल प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है।
