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मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को पढ़ाया जल प्रबंधन का पाठ
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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी कार्ययोजना तैयार की है। जिसका उद्देश्य पानी का उपयोग और उपचारित पानी का पुन: उपयोग सुनिश्चित करना है। जल प्रबंधन से संबंधित इन सभी कार्यों को एक मिशन मोड पर किया जाए। सीएम ने 30 जून तक सभी जिलों के डीसी से कार्ययोजना मांगी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक प्रत्येक सप्ताह उपायुक्तों के साथ की जाएगी।
मुख्यमंत्री यहां वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ शिवधाम नवीनीकरण योजना और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे। सीएम ने सभी डीसी से आगामी जून तक जल प्रबंधन को लेकर योजनाएं भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी परियोजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा, संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके ग्राम पंचायत के हिसाब से परियोजनाएं तैयार की जाएं। परियोजनाएं तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई बड़ा गांव न छूटे।
स्कूलों, उद्योगों के साथ नियमित बैठक करें
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि कृषि, बागवानी विभाग, स्कूलों और उद्योगों के साथ नियमित बैठकें की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए इन सभी स्थानों पर जहां भी पानी की आवश्यकता है वहां केवल उपचारित पानी का ही उपयोग किया जाए। सीएम ने सभी डीसी को चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने और शेष कार्यों के अनुमान बनाकर जल्द मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए । उन्होंने उपायुक्तों को शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए जिला खनिज निधि (खनन और भूविज्ञान विभाग) का उपयोग करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री यहां वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ शिवधाम नवीनीकरण योजना और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे। सीएम ने सभी डीसी से आगामी जून तक जल प्रबंधन को लेकर योजनाएं भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी परियोजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा, संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके ग्राम पंचायत के हिसाब से परियोजनाएं तैयार की जाएं। परियोजनाएं तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई बड़ा गांव न छूटे।
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स्कूलों, उद्योगों के साथ नियमित बैठक करें
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि कृषि, बागवानी विभाग, स्कूलों और उद्योगों के साथ नियमित बैठकें की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए इन सभी स्थानों पर जहां भी पानी की आवश्यकता है वहां केवल उपचारित पानी का ही उपयोग किया जाए। सीएम ने सभी डीसी को चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने और शेष कार्यों के अनुमान बनाकर जल्द मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए । उन्होंने उपायुक्तों को शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए जिला खनिज निधि (खनन और भूविज्ञान विभाग) का उपयोग करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए।
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