क्षतिपूर्ति फंड से हरियाणा के हिस्से की बकाया राशि जल्द जारी करे केंद्र ः दुष्यंत

नई दिल्ली से जीएसटी परिषद की चेयरपर्सन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े। इस अवसर पर राज्यों को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति फंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक बीते 5 अक्टूबर 2020 को आयोजित बैठक की निरंतरता में थी। केंद्र सरकार ने हरियाणा को 5 अक्तूबर 2020 को ही 761 करोड़ रुपये जारी किए थे।
चौटाला ने बैठक में चंडीगढ़ से ऑनलाइन जुड़कर हरियाणा के दृष्टिकोण से परिषद की चेयरपर्सन को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कम से कम उन राज्यों को तो क्षतिपूर्ति फंड जारी कर देना चाहिए, जिन्होंने बिना किसी देरी के अपने विकल्प दे दिए हैं। उन्होंने परिषद के उस प्रस्ताव पर सहमति जताई, जिसमें भारत सरकार की सहायता से राज्यों द्वारा ऋण लेने की बात कही गई है। उपमुख्यमंत्री ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति पर 30 जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति सेस लगाने के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
दुष्यंत चौटाला के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जीएसटी के करीब 20 हजार करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति फंड में से हरियाणा को 761 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरकार को उम्मीद है कि दूसरी बैठक के बाद और राशि जारी होगी।