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मौजूदा व पूर्व विधायकों/सांसदों के केस में ट्रायल पर लगी रोक हटाने के लिए सीबीआई ने डाली अर्जी
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चंडीगढ़। वर्तमान और पूर्व विधायकों/सांसदों के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर लगाई रोक हटाने के लिए सीबीआई ने अर्जियां दाखिल की हैं। साथ ही ट्रायल में तेजी लाने के भी निर्देश जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और केंद्र सरकार ने भी हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि माननीयों पर लंबित मामलों के ट्रायल में तेजी लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
पूर्व और वर्तमान सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के लटकने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि जिन मामलों में ट्रायल पर रोक लगी है उन्हें हटाने के लिए सीबीआई ने विभिन्न अदालतों में रोक हटाने के लिए अर्जियां दाखिल की है। इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट रुपिंदर खोसला ने एक बार फिर हाईकोर्ट को कहा कि चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मामला है इन केसों में किसी न किसी आदेश पर रोक लगाई गई है। ऐसे और भी मामले हैं और जांच एजेंसियां इन रोक के आदेशों को हटाने के कुछ खास कदम नहीं उठा रही हैं। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि प्रदेश में माननीयों पर 44 केस लंबित हैं। इनमें से 30 में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई है और 7 में चालान पेश किया जा चुका है। 7 मामलों में जांच पूरी होने के बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दाखिल की गई है।
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पूर्व और वर्तमान सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के लटकने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि जिन मामलों में ट्रायल पर रोक लगी है उन्हें हटाने के लिए सीबीआई ने विभिन्न अदालतों में रोक हटाने के लिए अर्जियां दाखिल की है। इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट रुपिंदर खोसला ने एक बार फिर हाईकोर्ट को कहा कि चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मामला है इन केसों में किसी न किसी आदेश पर रोक लगाई गई है। ऐसे और भी मामले हैं और जांच एजेंसियां इन रोक के आदेशों को हटाने के कुछ खास कदम नहीं उठा रही हैं। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि प्रदेश में माननीयों पर 44 केस लंबित हैं। इनमें से 30 में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई है और 7 में चालान पेश किया जा चुका है। 7 मामलों में जांच पूरी होने के बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट भी दाखिल की गई है।
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