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हरियाणा : आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स खत्म नहीं करेंगी राज्यव्यापी हड़ताल, मानदेय में बढ़ोतरी की मांग पूरी न होने पर लिया निर्णय
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चंडीगढ़। हरियाणा की 52 हजार आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स अपनी राज्यव्यापी हड़ताल जारी रखेंगी। तालमेल कमेटी ने हड़ताल खत्म नहीं करने का निर्णय लिया है। ये कर्मचारी 5 जनवरी को करनाल या रोहतक में राज्य स्तरीय रैली भी करेंगी। मानदेय बढ़ोतरी की मांग पूरी न होने पर कर्मचारी निराश हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स हरियाणा तालमेल कमेटी की नेता शकुंतला, छोटा गहलावत व पुष्पा दलाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनेक मांगों को नहीं माना है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2018 में वर्कर्स के मानदेय में 1500 और हेल्पर के 750 रुपये बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कुशल व अकुशल मजदूर का दर्जा देने के बारे में भी कोई फैसला नहीं लिया गया। मार्च, 2018 में विधानसभा सत्र में की गई घोषणा से सरकार पीछे हट गई है।
पूर्व में हुई समझौता वार्ता में यह तय हुआ था कि सेवानिवृत्ति से पहले दुर्घटना या साधारण मृत्यु पर वर्कर व हेल्पर के आश्रित को 3 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। लेकिन, इसे प्रधानमंत्री बीमा योजना के साथ जोड़कर केवल 2 लाख दुर्घटना मृत्यु तक सीमित कर दिया है। पोषण ट्रैकर ऐप बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसे देखते हुए तालमेल कमेटी ने राज्य में 8 दिसंबर से शुरू हुई आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स की हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। 5 जनवरी को करनाल या रोहतक में राज्य स्तरीय रैली की जाएगी। हड़ताल के दौरान विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट देने समेत सभी अन्य कामों का भी बहिष्कार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री से अपील है कि वे उनकी मांगों को स्वीकार कर हड़ताल समाप्त करवाने की पहल करें।
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पूर्व में हुई समझौता वार्ता में यह तय हुआ था कि सेवानिवृत्ति से पहले दुर्घटना या साधारण मृत्यु पर वर्कर व हेल्पर के आश्रित को 3 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। लेकिन, इसे प्रधानमंत्री बीमा योजना के साथ जोड़कर केवल 2 लाख दुर्घटना मृत्यु तक सीमित कर दिया है। पोषण ट्रैकर ऐप बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसे देखते हुए तालमेल कमेटी ने राज्य में 8 दिसंबर से शुरू हुई आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स की हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। 5 जनवरी को करनाल या रोहतक में राज्य स्तरीय रैली की जाएगी। हड़ताल के दौरान विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट देने समेत सभी अन्य कामों का भी बहिष्कार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री से अपील है कि वे उनकी मांगों को स्वीकार कर हड़ताल समाप्त करवाने की पहल करें।
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