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ग्रामीणों में भड़का आक्रोश, प्रशासन को पत्र देकर जताया आक्रोश
Updated Sun, 14 Oct 2018 02:01 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नोटिस के बाद गुस्से में बेहलाना के ग्रामीण, प्रशासन को लिखा पत्र
धार्मिक संस्थानों को गिराने जाने के दिए गए हैं आदेश, विरोध के बाद बैकफुट पर प्रशासन
लोगों ने दिया तर्क, 150 साल से पुराने हैं गांव के मंदिर
चंडीगढ़। शहर के बेहलाना गांव में धार्मिक स्थलों को गिराए जाने के नोटिस के बाद ग्रामीण भड़क गए हैं। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन को पत्र लिखकर तत्काल नोटिस को वापस लेने की मांग की है। उधर, ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। प्रभारी डीसी सचिन राणा का कहना है कि केस के मूल्यांकन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एस्टेट ऑफिस ने बहलाना स्थित एयरफोर्स एरिया की बाउंड्रीवाल से 100 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों को गिराने की निर्देश जारी किए हैं। एस्टेट ऑफिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी मकानों को सात दिन के भीतर गिरा दिया जाए, अन्यथा प्रशासन की ओर से मकानों को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
दो मंदिर और कई सरकारी भवनों को गिराने का है नोटिस
प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसकी वजह गांव में स्थित दो प्राचीन मंदिर और कई सरकारी संस्थान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्थित गूगा मंदिर जो लगभग 150 साल पुराना है। यह मंदिर गांव के लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। गांव में एक और प्राचीन भक्त कबीर मंदिर है। इसके अलावा गांव में सरकारी लाइबोट्री ब्लॉक और कई धर्मशालाओं को भी तोड़ने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया है।
भवन गिराने को दिया एक सप्ताह का समय
बेहलाना गांव के सरपंच जीत सिंह ने बताया कि प्रशासन ने गांव के तकरीबन 60 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें सभी को एक सप्ताह का समय दिया गया है। लोगों में आक्रोश गांव में स्थित प्राचीन मंदिर और कई सरकारी संस्थानों को गिराए जाने वाले नोटिस को लेकर है। सरपंच का कहना है कि पूरे मामले से प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। उनका कहना है कि एयरफोर्स सुचारू रूप से 1961 के दौरान शुरू हुआ है, जबकि गांव के मंदिर प्राचीन काल से हैं।
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मूल्यांकन के बाद ही कुछ कहा जाएगा
उधर इस मामले में प्रभारी डिप्टी कमिश्नर सचिन राणा का कहना है कि सभी मामलों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद ही इस बारे कुछ कहा जा सकता है।
अमर उजाला ब्यूरो
नोटिस के बाद गुस्से में बेहलाना के ग्रामीण, प्रशासन को लिखा पत्र
धार्मिक संस्थानों को गिराने जाने के दिए गए हैं आदेश, विरोध के बाद बैकफुट पर प्रशासन
लोगों ने दिया तर्क, 150 साल से पुराने हैं गांव के मंदिर
चंडीगढ़। शहर के बेहलाना गांव में धार्मिक स्थलों को गिराए जाने के नोटिस के बाद ग्रामीण भड़क गए हैं। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन को पत्र लिखकर तत्काल नोटिस को वापस लेने की मांग की है। उधर, ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। प्रभारी डीसी सचिन राणा का कहना है कि केस के मूल्यांकन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एस्टेट ऑफिस ने बहलाना स्थित एयरफोर्स एरिया की बाउंड्रीवाल से 100 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों को गिराने की निर्देश जारी किए हैं। एस्टेट ऑफिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित एरिया के अंतर्गत आने वाले सभी मकानों को सात दिन के भीतर गिरा दिया जाए, अन्यथा प्रशासन की ओर से मकानों को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
दो मंदिर और कई सरकारी भवनों को गिराने का है नोटिस
प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसकी वजह गांव में स्थित दो प्राचीन मंदिर और कई सरकारी संस्थान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्थित गूगा मंदिर जो लगभग 150 साल पुराना है। यह मंदिर गांव के लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। गांव में एक और प्राचीन भक्त कबीर मंदिर है। इसके अलावा गांव में सरकारी लाइबोट्री ब्लॉक और कई धर्मशालाओं को भी तोड़ने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया है।
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भवन गिराने को दिया एक सप्ताह का समय
बेहलाना गांव के सरपंच जीत सिंह ने बताया कि प्रशासन ने गांव के तकरीबन 60 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें सभी को एक सप्ताह का समय दिया गया है। लोगों में आक्रोश गांव में स्थित प्राचीन मंदिर और कई सरकारी संस्थानों को गिराए जाने वाले नोटिस को लेकर है। सरपंच का कहना है कि पूरे मामले से प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। उनका कहना है कि एयरफोर्स सुचारू रूप से 1961 के दौरान शुरू हुआ है, जबकि गांव के मंदिर प्राचीन काल से हैं।
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मूल्यांकन के बाद ही कुछ कहा जाएगा
उधर इस मामले में प्रभारी डिप्टी कमिश्नर सचिन राणा का कहना है कि सभी मामलों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद ही इस बारे कुछ कहा जा सकता है।