एमएचए ने पॉलिसी बनाने के लिए तीन महीनें का दिया समय

अमर उजाला ब्यूरो।
चंडीगढ़।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यूटी प्रशासन को तीन माह में पॉलिसी बनाने के लिए कहा है। बैठक में यूटी प्रशासन की ओर से हाउसिंग बोर्ड के 30 हजार किराएदारों को मालिकाना हक दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर गृहमंत्री सिंह ने प्रशासन को प्रस्ताव तैयार कर एमएचए को भेजने के लिए कहा है। बैठक में यह चर्चा हुई कि हाउसिंग बोर्ड के किराएदारों को फीस चार्ज कर मालिकाना हक दिया जाए।
सलाहकार समिति के सदस्यों का कहना है कि अक्तूबर तक इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इस मुद्दे पर गृहमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई है।