हरियाणा में बदला भूमि खरीद का तरीका

-किसानों से जबरन नहीं खरीदी जा सकेगी जमीन
-स्वेच्छा से भूमि लेने के लिए सीएम ने लांच किया वेबपोर्टल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा में मनोहर सरकार ने किसानों से विकास परियोजनाओं के लिए भूमि लेने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। कोई भी विभाग किसान से जबरन जमीन नहीं ले सकेगा। सरकार को किसान स्वेच्छा से जमीन देंगे तो ही ली जाएगी। जमीन की खरीद के लिए बीते 6 फरवरी को सरकार नीति अधिसूचित कर चुकी है। इसका उद्देश्य किसानों को मजबूरन भूमि की बिक्री करने से बचाना है। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं के लिए स्थल निर्धारित करते समय निर्णय लेने में भू-मालिकों को भी शामिल करना है। किसानों को इसमें कोई दिक्कत न हो, इसके मद्देनजर मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के वेबपोर्टल ebhoomiharyana.org.in की शुरुआत की। सीएम ने बताया कि इससे जहां मजबूरन भूमि की बिक्री रुकेगी, किसान अपनी परियोजनाओं के लिए संभावित खरीदार के रूप में सरकार के पास आ सकेगा, वहीं किसी विशेष परियोजना के लाभ के बारे में उत्सुक होने पर सरकार को अपनी जमीन बेचने के लिए खुद पोर्टल पर इच्छा जाहिर करने का विकल्प रहेगा। सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए हरियाणा में जिस तरीके से जमीन खरीदी जाती है, उसे बदलने के लिए यह पोर्टल सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। पोर्टल भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि के स्वैच्छिक प्रस्ताव के साथ सरकार की जमीन की आवश्यकता का मिलान किया जाएगा। इससे उपलब्ध भूमि का डाटा बेस तैयार करने में मदद मिलेगी।