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ऊर्जा संरक्षण पर मिलेगा दो लाख रुपये तक का इनाम
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कैथल। एडीसी संवर्तक सिंह ने बताया कि बिजली की खपत को कम करने व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें औद्योगिक, व्यवसायिक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शामिल रहेंगे। उन्हें 2 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा।
यहां जारी विज्ञप्ति में एडीसी ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े औद्योगिक व व्यवसायिक संस्थानों जिनमें एक मेगावाट से अधिक लोड के उपभोक्ता को पुरस्कार राशि के तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा सर्टिफिकेट एवं शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। पंजीकृत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई ) औद्योगिक संस्थान, जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक है। ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कार राशि के रूप में दो लाख रुपये तक मिलेंगे। इसी तरह सरकारी भवन व कार्यालय, जिनका कनेक्टिंग लोड 30 किलोवाट से 500 किलोवाट तक है। उनको एक लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में कोई नया अनुसंधान एवं विकास का उल्लेखनीय कार्य किया हो तो उसे भी 2 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक संस्थान या व्यक्ति लघु सचिवालय के 206 नंबर कमरे में आगामी 23 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं।
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यहां जारी विज्ञप्ति में एडीसी ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े औद्योगिक व व्यवसायिक संस्थानों जिनमें एक मेगावाट से अधिक लोड के उपभोक्ता को पुरस्कार राशि के तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा सर्टिफिकेट एवं शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। पंजीकृत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई ) औद्योगिक संस्थान, जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक है। ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कार राशि के रूप में दो लाख रुपये तक मिलेंगे। इसी तरह सरकारी भवन व कार्यालय, जिनका कनेक्टिंग लोड 30 किलोवाट से 500 किलोवाट तक है। उनको एक लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में कोई नया अनुसंधान एवं विकास का उल्लेखनीय कार्य किया हो तो उसे भी 2 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इच्छुक संस्थान या व्यक्ति लघु सचिवालय के 206 नंबर कमरे में आगामी 23 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं।
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