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Kaithal News: डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगा तो घटेगा मुनाफा
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लविश कंसल
सीवन। डिजिटल भुगतान ने दुकानदारों और ग्राहकों के बीच लेनदेन को आसान बनाने के साथ नकदी रखने की जरूरत भी कम की है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ऐसे में दो हजार रुपये से अधिक के कुछ व्यापारी लेनदेन पर शुल्क लगाने की चर्चा से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान की सुविधा कारोबार के लिए उपयोगी है, लेकिन यदि इस पर अतिरिक्त खर्च बढ़ता है तो इसका असर खासकर छोटे दुकानदारों के मुनाफे पर पड़ सकता है।
व्यापारियों के अनुसार, ग्राहक अब खरीदारी के बाद यूपीआई से भुगतान करना पसंद करते हैं। इससे खुले पैसों की समस्या कम होती है और लेनदेन भी सुविधाजनक रहता है। हालांकि, प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के मन में कई सवाल हैं। उनका कहना है कि शुल्क किन लेनदेन पर लागू होगा, इसकी दर क्या होगी और छोटे कारोबारियों को इससे कितनी राहत मिलेगी, इस बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। व्यापारियों ने मांग की कि किसी भी बदलाव से पहले उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए। आम ग्राहकों के भुगतान पर शुल्क नहीं लगाए जाने की बात के बीच व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नियम सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक होने चाहिए।
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डिजिटल भुगतान पर न बढ़े अतिरिक्त बोझ
दुकानदार महावीर मंगला ने कहा कि डिजिटल भुगतान की सुविधा पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यूपीआई से ग्राहकों से रकम लेना आसान हो गया है। यदि लेनदेन पर अतिरिक्त खर्च बढ़ता है तो छोटे दुकानदारों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि डिजिटल भुगतान भी जारी रहे और कारोबार की लागत भी न बढ़े।
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शुल्क के नियम हों स्पष्ट और पारदर्शी
व्यापारी विशाल खेत्रपाल ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था सरल और पारदर्शी रहनी चाहिए। यूपीआई से ग्राहकों को खुले पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती और कारोबार में भी सुविधा रहती है। यदि निर्धारित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाता है तो व्यापारियों को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि भुगतान के दौरान ग्राहक और दुकानदार को परेशानी न हो।
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छोटे कारोबारियों को मिले राहत
राजीव गर्ग ने कहा कि छोटे कारोबारियों के लिए हर खर्च मायने रखता है। कम मुनाफे वाले कारोबार में अतिरिक्त लागत का असर पड़ सकता है। यूपीआई ने नकदी की समस्या कम की है और ग्राहकों को सुविधाजनक विकल्प दिया है। शुल्क व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए और सरकार को उनकी समस्याएं सुनकर ही आगे का रास्ता तय करना चाहिए।
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डिजिटल भुगतान की सुविधा बनी रहे
लविश कंसल ने कहा कि ग्राहक अब खरीदारी के बाद यूपीआई से भुगतान करना पसंद करते हैं। इस व्यवस्था में किसी भी बदलाव की जानकारी व्यापारियों और ग्राहकों तक स्पष्ट रूप से पहुंचनी चाहिए। डिजिटल भुगतान की सुविधा बनी रहे और व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव न पड़े। नियम व्यावहारिक होने चाहिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।
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व्यापारियों के अनुसार, ग्राहक अब खरीदारी के बाद यूपीआई से भुगतान करना पसंद करते हैं। इससे खुले पैसों की समस्या कम होती है और लेनदेन भी सुविधाजनक रहता है। हालांकि, प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के मन में कई सवाल हैं। उनका कहना है कि शुल्क किन लेनदेन पर लागू होगा, इसकी दर क्या होगी और छोटे कारोबारियों को इससे कितनी राहत मिलेगी, इस बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। व्यापारियों ने मांग की कि किसी भी बदलाव से पहले उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए। आम ग्राहकों के भुगतान पर शुल्क नहीं लगाए जाने की बात के बीच व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नियम सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक होने चाहिए।
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डिजिटल भुगतान पर न बढ़े अतिरिक्त बोझ
दुकानदार महावीर मंगला ने कहा कि डिजिटल भुगतान की सुविधा पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए। यूपीआई से ग्राहकों से रकम लेना आसान हो गया है। यदि लेनदेन पर अतिरिक्त खर्च बढ़ता है तो छोटे दुकानदारों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि डिजिटल भुगतान भी जारी रहे और कारोबार की लागत भी न बढ़े।
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शुल्क के नियम हों स्पष्ट और पारदर्शी
व्यापारी विशाल खेत्रपाल ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था सरल और पारदर्शी रहनी चाहिए। यूपीआई से ग्राहकों को खुले पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती और कारोबार में भी सुविधा रहती है। यदि निर्धारित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाता है तो व्यापारियों को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि भुगतान के दौरान ग्राहक और दुकानदार को परेशानी न हो।
छोटे कारोबारियों को मिले राहत
राजीव गर्ग ने कहा कि छोटे कारोबारियों के लिए हर खर्च मायने रखता है। कम मुनाफे वाले कारोबार में अतिरिक्त लागत का असर पड़ सकता है। यूपीआई ने नकदी की समस्या कम की है और ग्राहकों को सुविधाजनक विकल्प दिया है। शुल्क व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए और सरकार को उनकी समस्याएं सुनकर ही आगे का रास्ता तय करना चाहिए।
डिजिटल भुगतान की सुविधा बनी रहे
लविश कंसल ने कहा कि ग्राहक अब खरीदारी के बाद यूपीआई से भुगतान करना पसंद करते हैं। इस व्यवस्था में किसी भी बदलाव की जानकारी व्यापारियों और ग्राहकों तक स्पष्ट रूप से पहुंचनी चाहिए। डिजिटल भुगतान की सुविधा बनी रहे और व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव न पड़े। नियम व्यावहारिक होने चाहिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।
लविश कंसल
लविश कंसल
लविश कंसल
