Kaithal News: सरपंचों की क्षमता 11 या 15 लाख रुपये करे सरकार

कैथल। विधायक लीला राम ने मंगलवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सरकार के सरपंचों के लिए दो लाख रुपये तक का काम करवाने की क्षमता सीमित करने के फैसले के उलट उनकी क्षमता को 11 से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मांग उठाई। उन्होंने सरपंचों अलावा क्लर्कों, आईटीआई कर्मचारियों की आवाज भी विधानसभा में बुलंद की। विधायक ने विधानसभा में कई मुद्दे उठाए।
विधायक लीला राम ने अमर उजाला को पहले ही जानकारी दी थी कि उन्होंने विधानसभा में कई सवाल लगाए हैं, जिसमें कैथल के विकास कार्यों से जुड़ी कई बातें शामिल हैं। विधायक ने मंगलवार को कहा कि यहां मंत्री जी भी बैठे हैं। सरपंचों को लोगों ने चुनकर गांवों भेजा है। आपने, हमने, उपाध्यक्ष जी सभी ने वोट डाला है। उनका सम्मान होना चाहिए। आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनकी क्षमता को दो लाख से बढ़ाकर 11 या 15 लाख रुपये की घोषणा कर दी जाए। ताकि हर गांव में विकास कार्यों को गति दी जा सके।
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक हजार करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की है। इस कॉलेज की डीपीआर बनकर तैयार है। उस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय है। इसमें कहीं सिरसा या जींद से डेपुटेशन पर कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय का पूरा माहौल खराब किया है। वहां सुधार होना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि हर विभाग को चलाने वाले क्लर्क उनसे मिलकर ज्ञापन देकर गए थे। उनके मानदेय संबंधी मांग को सरकार पूरा करे। साथ ही आईटीआई के कर्मचारियों की मांग भी पूरी करके उन्हें राहत पहुंचाए।

विपक्षी विधायकों पर किया कटाक्ष
विधानसभा अध्यक्ष ने जब विधायक लीलाराम को अन्य बातें लिखकर देने को कहा तो उन्होंने कहा कि कई बार लिखकर दिया है। इन मांगों पर गौर किया जाए, इस पर विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे तो विधायक ने कहा कि इसमें हंगामे जैसी बात नहीं है। वे केवल अपने हलके की मांग उठा रहे हैं।
पूंडरी विधायक ने भी उठाए मुद्दे

पूंडरी के आजाद विधायक रणधीर सिंह गोलन ने विधानसभा में कहा कि सरंपच मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे है। विधायकों के घरों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यह गलत है। सरकार को सरपंचों से बातकर मामले का हल निकालना चाहिए। उन्होंने पंचायतों में आवास योजना लागू करने का स्वागत किया। साथ ही बीपीएल की आमदनी सीमा को बढ़ाने का अच्छा कदम बताते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा।