एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण पर संकट के बादल

इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने करीब 194 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। इस मांग को कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने लोकसभा सत्र में उठाया था। रेलवे की तरफ से मना करने पर अब नए प्रस्ताव पर प्रोजेक्ट का भविष्य प्रदेश सरकार के रुख पर होगा।
एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण से शहर में करनाल रोड, देवीगढ़ रोड और नए बस स्टैंड स्थित फाटक खत्म किया जाना था। इसके बाद शहर में इन फाटकों पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलती। एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण को लेकर फिजिबिलिटी की जांच भी की गई थी। वहीं राज्य सरकार ने ट्रैक के निर्माण के लिए वर्ष 2019 के अंत में ही सर्वे पूरा करवा दिया था। यह सर्वे हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन व लोक एवं निर्माण विभाग की तरफ से करवाया गया था।
गौरतलब है कि एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रपोजल बनाया गया था। इसमें राज्य सरकार ने 194 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव देने के बावजूद रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण में आनाकानी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का क्षेत्र में रेलवे लाइन के आसपास की कालोनियों व व्यावसायिक भूमि पर बड़ा असर होने वाला है। लोग प्रोजेक्ट के फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं।
रेलवे ने प्रदेश सरकार को भेजा नया प्रस्ताव : अरोड़ा
रेलवे के कैथल व कुरुक्षेत्र के सीनियर सेक्शन के इंजीनियर जेके अरोड़ा ने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण राज्य व रेलवे की तरफ से संयुक्त रूप से किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर रेलवे ने प्रदेश सरकार को नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें राज्य सरकार को एलिवेटेड ट्रैक की बजाय तीन फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें दो फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज व एक फाटक पर अंडरपास बनाने पर विचार करने के लिए कहा गया है।