विचार: भैयादूज का मर्म और भाई धर्म

 
योगी सरकार में महिला सुरक्षा को केवल थानों और पुलिस चौकियों तक सीमित कानून-व्यवस्था का विषय नहीं माना गया, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता के रूप में स्थापित किया गया। 'मिशन शक्ति' जैसा अभियान, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, महिला बीट पुलिस अधिकारी, एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक बूथ और विमेन पावर लाइन 1090 जैसी व्यवस्थाओं ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े संस्थागत प्रयासों को एक अभेद्य कवच में बदला। सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रमुख शहरों में तकनीक और निगरानी सुविधाओं का जो जाल बिछाया गया है, उसने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया है जहां अपराधियों में भय और मातृशक्ति में विश्वास का संचार हुआ है। आज जब कोई बेटी बिना किसी भय के विद्यालय जाती है, या कोई कामकाजी महिला नाइट शिफ्ट पूरी करके निश्चिंत होकर अपने घर लौटती है, तो वह केवल अपना कार्य पूर्ण नहीं कर रही होती, बल्कि एक सुरक्षित, समर्थ और बदलते हुए उत्तर प्रदेश की गवाही भी दे रही होती है।  

सुरक्षा के इस अभेद्य आवरण के साथ ही, जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर बेटियों के सम्मान को सुनिश्चित करना शासन के 'भाई धर्म' का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। किसी भी बालिका के सशक्तीकरण की वास्तविक यात्रा उसके जन्म की पहली किलकारी के साथ ही शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने इस सोच को संस्थागत और आर्थिक आधार प्रदान किया। बालिका के जन्म से लेकर उसके टीकाकरण, विद्यालय प्रवेश और उच्च शिक्षा के विभिन्न चरणों तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का यह अनुष्ठान, परिवारों को बेटियों की पढ़ाई और उनके भविष्य के प्रति सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बचत की जो आदत विकसित की जा रही है, वह बेटियों के भविष्य को एक ऐसी आर्थिक सुरक्षा दे रही है, जिससे वे जीवन के किसी भी मोड़ पर स्वयं को असहाय न महसूस करें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से दूरस्थ और वंचित वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जैसी पहलों के माध्यम से मेधावी छात्राओं की गतिशीलता को पंख देना, इसी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। 

आज उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों से लेकर महानगरों की चमकती इमारतों तक नारी शक्ति की इस नई ऊर्जा को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। महिला कार्यबल भागीदारी दर का 12 प्रतिशत से छलांग लगाकर 36 प्रतिशत से अधिक हो जाना उस मौन और व्यापक क्रांति का शंखनाद है जो प्रदेश के हर घर, हर आंगन में घटित हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाखों की संख्या में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना बड़ा कदम है। ये महिलाएं अब खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, सिलाई और कृषि आधारित उद्यमों का कुशल संचालन कर रही हैं। 'बीसी सखी' (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी) योजना ने तो ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन का द्वार खोला है। गांव-गांव, घर-घर जाकर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने वाली ये बहनें आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 

आर्थिक स्वावलंबन की यह लहर केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान वाले पारंपरिक शिल्पों ने ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) योजना के माध्यम से वैश्विक पटल पर अपनी जगह बनाई है। चिकनकारी, भदोही के कालीन, गोरखपुर का टेराकोटा, या मुरादाबाद का पीतल उद्योग, इन सभी में महिला कारीगरों की भूमिका को बाजार, आधुनिक प्रशिक्षण और विपणन की सुविधाओं से जोड़कर उन्हें उद्यमी बनने का अवसर दिया गया। यह तथ्य तो प्रदेश के लिए सर्वाधिक गर्व का विषय है कि यहां 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व नारी शक्ति के हाथों में है।  

एक भाई का यह भी धर्म है कि वह प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन में बहनों को नेतृत्वकारी बनाए। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में रिकॉर्ड संख्या में महिला कर्मियों की भर्ती और उनकी सक्रिय तैनाती ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है। वह अब रक्षा करने वाले बलों का अग्रिम मोर्चा संभाल रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अब खुद नेतृत्व के मोर्चे पर हैं और 'प्रधान पति' के साये में काम करने को विवश नहीं हैं। वह स्वतंत्र रूप से अपने गांव के विकास का खाका खींच रही हैं।

(अस्वीकरण: यह लेखिका के निजी विचार हैं। लेख में दी गई जानकारी और तथ्यों के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। लेखिका सुधा मोदी, समाजसेवी और नई दिशा फाउंडेशन की संस्थापक हैं।)