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OTT Guidelines: ओटीटी कंटेंट के लिए जारी होगी नई गाइडलाइन, अश्लील भाषा और गाली गलौज को लेकर दिए जाएंगे निर्देश

Thu, 03 Oct 2024 09:26 AM IST
तनु चतुर्वेदी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: तनु चतुर्वेदी Updated Thu, 03 Oct 2024 09:26 AM IST
सार

ओटीटी कंटेट के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय काम कर रहा है। जल्द ही ये गाइडलाइन जारी हो सकती है। इसमें अश्लील भाषा और गाली गलौज को वैकल्पिक माध्यमों से दर्शाने के निर्देश दिए जाएंगे।

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New guidelines will be issued for OTT Content by Ministry Of Information And Broadcasting
ओटीटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली फिल्मों और सीरीज को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी होंगी। इन नई गाइडलाइन पर अश्लील भाषा और गाली गलौज को वैकल्पिक माध्यमों से दर्शाने के निर्देश दिए जाएंगे। ओटीटी पर फिलहाल बिना किसी पाबंदी के अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं, इसे लेकर ही ये नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। 
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सूचना प्रसारण मंत्रालय जारी करेगा नई गाइडलाइन
सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी कंपनियों, व्यक्तियों और अन्य हिस्सेदारों से विचार विमर्श करके गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। इसे ऐसे बनाया जा रहा है कि महिलाओं से जुड़ी कुछ कानूनी धाराओं का उल्लंघन न हो। नियम जारी करने से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी उल्लंघन के फिल्मों के जरिए कहानी को अभिव्यक्त किया जाए। गाइडलाइन कंटेट पर कोई बाधा नहीं डालेंगी। फिल्म निर्माण के दौरान इन दिशा निर्देशों को ध्यान रखा जाएगा।  
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ये हो सकते हैं गाइडलाइन के प्रमुख बदलाव
खबरों की मानें तो इन गाइडलाइंस में गाली गलौज के दौरान उसे बीप करने, अश्लील दृश्यों को धुंधला करने के निर्देश होंगे। माना जा रहा है डायलॉग के दौरान गाली गलौज का दृश्य अनिवार्य है तो उस शब्द को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की बात हो सकती है। कपड़े बदलने या अंतरंग संबंधों वाले दृश्य संबंधों वाले दृश्यों के अन्य विकल्प तलाशने के निर्देश हो सकते हैं।

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कंटेंट पर नजर रखेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
ओटीटी कंटेंट और प्लेटफार्म पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नजर रखेगा। मंत्रालय यह भी अपेक्षा रख सकता है कि निर्माता ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ें, जो अपनी टीम में वैकल्पिक शब्द गढ़ सके। ओटीटी सीरीज पर निर्माताओं को शपथ पत्र सेंसर बोर्ड और मंत्रालय को देना होगा।
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