उत्तर प्रदेश में 25 हजार होमगार्ड की भर्ती रद्द, जानें अब क्या बोली सरकार

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में सरकार को भत्तों में बढ़ोतरी करने का आदेश दिया था। इसके अनुसार सरकार को होमगार्ड्स को 672 रुपये दैनिक भत्ता (Daily Allowance) देना पड़ेगा। अभी उन्हें 500 रुपये दैनिक भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इससे उनपर हर महीने 10 से 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ जाएगा। 

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इसलिए सरकार ने फैसला किया कि वह यह भर्ती ही नहीं करेगी। ये भर्तियां पुलिस स्टेशनों और ट्रैफिक सिग्नलों पर होमगार्ड नियुक्त किए जाने के लिए अप्रैल महीने में की गई थीं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीपी जोगदंद द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, भर्ती रद्द करने से संबंधित फैसला 28 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था।

हालांकि सरकार ने बाद में कहा कि इस समस्या का कोई हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि 'दिवाली हर घर में मनाई जाएगी। हम विचार कर रहे हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए।' 

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