ओडिशा : शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नवीन पटनायक को लिखा पत्र, पीएम-यूएसएचए योजना लागू करने का आग्रह
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर राज्य में पीएम-यूएसएचए योजना लागू करने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और स्नातक रोजगार क्षमता में सुधार करना है।
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Add as a preferredOdisha PM-USHA Scheme : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर राज्य में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) योजना लागू करने का आग्रह किया है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा और स्नातक रोजगार क्षमता में सुधार करना है। प्रधान ने पटनायक को लिखे अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) 12,926.10 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक जारी रहेगा, लेकिन राज्यों को इसके कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा।
पत्र में कहा गया है कि पीएम-उषा योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दृष्टिकोण को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की उच्च शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सके और इसके लिए असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इसमें कहा गया है कि उन जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जहां सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) कम है, दलितों और आदिवासियों की आबादी अधिक है और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं।
पटनायक ने कहा, इसके अलावा, इस योजना का लक्ष्य नए संस्थान बनाना और मौजूदा संस्थानों में बदलाव लाना भी है। मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ), भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि जैसे सुधारों के साथ जोड़कर आपके राज्य द्वारा प्रस्तावों की योजना बनाने और मसौदा तैयार करने की प्रतिबद्धता से दोनों के बीच बेहतर एकीकरण होगा।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुकी है। ओडिशा के रहने वाले प्रधान ने पटनायक से इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने का अनुरोध किया ताकि राज्य योजना के लाभों से वंचित न हो। राज्य के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले पर ओडिशा सरकार द्वारा चर्चा की जा रही है।
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