CBSE Improvement Examination: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मूल परिणामों में बदलाव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 6 दिसंबर तक टाली

सीबीएसई के वकील द्वारा इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगे जाने के बाद जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले को छह दिसंबर तक के लिए टाल दिया। सीबीएसई के वकील ने यह कहते हुए समय मांगा कि उन्हें रविवार शाम को ही याचिका की प्रति दी गई थी।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने छात्रों की ओर से पेश वकील ममता शर्मा को सीबीएसई और केंद्रीय एजेंसी (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के वकील को याचिका की प्रति देने का निर्देश दिया था।

छात्रों को मूल परिणाम रद्द होने का डर
11 छात्रों द्वारा दायर की गई इस याचिका में सुधार परीक्षा के परिणाम के बजाय याचिकाकर्ताओं के मूल परिणाम बनाए रखने के लिए सीबीएसई को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि छात्रों को आशंका है कि सीबीएसई द्वारा घोषित उनका मूल परिणाम जिसमें उन्हें पास घोषित किया गया था, सीबीएसई द्वारा 17 जून, 2021 की मूल्यांकन नीति के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा।

मूल्यांकन नीति में कहा गया था कि जो छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें सुधार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। इस नीति के अनुसार बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। याचिकाकर्ता छात्रों का तर्क है कि यह नीति, सीबीएसई के अपने अन्य परिपत्रों के विपरीत है।