सुप्रीम कोर्ट: छात्रों को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर देने से छूट का मामला,06 फरवरी को सुनवाई

हालांकि, उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को शैक्षणिक वर्ष 2020-2022 के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षा में भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों में छात्रों को तमिल भाषा का पेपर लिखने से छूट देने का निर्देश दिया था। यह मामला सोमवार को जस्टिस एसके कौल और एएस ओका की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ता - लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फोरम ऑफ तमिलनाडु - की ओर से पेश वकील ने पीठ को उच्च न्यायालय में याचिका के बारे में बताया और जुलाई 2016 के पत्र का हवाला दिया।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया और कहा कि उसने शैक्षणिक वर्ष 2020-2022 के लिए छूट दी है।पीठ ने कहा, "हम इसकी जांच करेंगे। मुद्दा यह है कि छात्रों के लिए क्या किया जाना है।" पीठ ने तमिलनाडु की ओर से पेश वकील से कहा कि राज्य ने कहा है कि राज्य में प्रवास करने वालों को छूट मिलेगी।
 

आप मान्यता प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यकों को छूट क्यों नहीं देते?'' शीर्ष अदालत, जिसने मामले को 6 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट किया, ने कहा कि 2023 के लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी है, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 2020-2022 के लिए छूट दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने याचिकाओं के एक बैच पर सितंबर 2019 का आदेश पारित किया था, जिसमें 18 जुलाई, 2016 के पत्र में जारी दिशानिर्देशों को चुनौती देना और भाषाई अल्पसंख्यक सदस्य स्कूलों में छात्रों को तमिल भाषा का पेपर लिखने से छूट देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देना भी शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 तक भाग-1 के तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल है। इसने कहा था कि दिशानिर्देशों के तहत, केवल वे छात्र जो दूसरे राज्यों से पलायन कर चुके हैं, वे ही छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया था कि एसएसएलसी बोर्ड परीक्षा 2017 में अनिवार्य विषय के पेपर-1 के तहत तमिल भाषा लिखने से छूट के लिए आवेदन करने के लिए समय सारिणी और पात्रता मानदंड के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे। "10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में तमिल लिखने से छूट चाहने वाले छात्रों के आवेदनों पर विचार करने और उनके निस्तारण के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

छात्र जिनके माता-पिता सरकारी सेवा में हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों/कंपनियों/निगमों/निजी रोजगार/व्यवसाय या अन्य राज्यों में किसी अन्य प्रकार के रोजगार में हैं और पाठ्यक्रम के दौरान तमिलनाडु में स्थानांतरित/स्थानांतरित किए गए हैं शैक्षणिक वर्ष के और जिन्होंने राज्य के स्कूल में एक भाषा के रूप में तमिल का अध्ययन नहीं किया है, जहां से वे पलायन कर चुके हैं, वे आवेदन करने के पात्र हैं,"।

शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में तमिलनाडु के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फोरम ने दलील दी है कि कानून का बड़ा सवाल जो अदालत के विचार के दायरे में आता है, वह यह है कि क्या संविधान के तहत गारंटीकृत भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का "उल्लंघन" किया जा सकता है। राज्य "एक राज्य कानून की आड़ में जो तमिल को एक अनिवार्य भाषा के रूप में पेश करता है और इसके परिणामस्वरूप, भाषाई अल्पसंख्यकों के छात्रों को उनकी मातृभाषा सीखने से रोकता है"।

"18 जुलाई, 2016 के पत्र के रूप में दिशानिर्देशों में राज्य के भाषाई अल्पसंख्यकों को 10वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा में तमिल भाषा के पेपर लिखने से छूट की मांग करने से सत्तावादी होने के सभी गुण और लक्षण हैं।"