SC: यूपी के स्कूलों के वित्तीय स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित, कोविड-19 में अधिक फीस का लगा आरोप

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें निजी स्कूलों को यह आदेश दिया गया था कि वे महामारी के दौरान ली गई 15% अतिरिक्त फीस को वापस करें या समायोजित करें।

पैनल का गठन और सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दो सदस्यीय पैनल में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.पी. मित्तल और चार्टर्ड अकाउंटेंट आदिश मेहरा को शामिल किया गया है। यह पैनल स्कूलों के वित्तीय आंकड़ों का आकलन करेगा और यह जांचेगा कि क्या स्कूलों के पास अतिरिक्त फीस को वापस करने या समायोजित करने की क्षमता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस मामले में प्रत्येक स्कूल की वित्तीय स्थिति की व्यक्तिगत जांच जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बहुत सामान्य दृष्टिकोण अपनाया था।" कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करते समय प्रत्येक स्कूल के वित्तीय आंकड़ों और स्थिति को ध्यान में रखना होगा।