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NEP: ओडिशा सरकार ने की घोषणा, कहा-' वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में एनईपी 2020 होगा लागू'
Sun, 10 Nov 2024 12:10 PM IST
शाहीन परवीन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शाहीन परवीन
Updated Sun, 10 Nov 2024 12:10 PM IST
सार
NEP 2020: ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र से राज्य भर के सरकारी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में लागू किया जाएगा।
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मोहन चरण माझी
- फोटो : PTI
विस्तार
NEP 2020: ओडिशा सरकार करेंट शैक्षणिक वर्ष से सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 लागू करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि एनईपी 2020 के कार्यान्वयन का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है।
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एनईपी के अनुसार, नियमित तीन-वर्षीय पाठ्यक्रमों के स्थान पर चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि एक छात्र चार साल के कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष पूरा करने के बाद सम्मान के साथ प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री और डिग्री अर्जित कर सकता है।
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बयान में कहा गया है, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर एक क्रेडिट ढांचा विकसित किया है, जिसके तहत छात्र खुद को कौशल विकास, इंटर्नशिप, सामुदायिक सेवा और पाठ्येतर गतिविधियों, एनसीसी और एनएसएस में शामिल कर सकते हैं।
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इसमें कहा गया है कि इससे छात्रों को अपने विषय स्वयं चुनने और अपने संस्थान से कई प्रविष्टियों और निकास के विकल्प के साथ सात साल के भीतर अपना डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक गुणात्मक, स्वायत्त और समावेशी बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं।
एनईपी को विभिन्न योजनाओं, व्यावहारिक-आधारित शिक्षा और उद्योग में इंटर्नशिप के माध्यम से कौशल विकास के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पाठ्यक्रम अधिक रोजगारोन्मुखी होंगे और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
इसमें कहा गया है कि सरकार ने 40 प्रमुख स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत मॉडल पाठ्यक्रम के साथ दो कौशल विकास पाठ्यक्रम, 112 बहु-विषयक पाठ्यक्रम, 14 व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 56 मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम और 84 कौशल विकास पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है।
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