Coaching: कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या के लिए बने व्यापक नीति, बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्यसभा को दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कोचिंग संस्थानों से जीएसटी संग्रह 2019 और 2024 के बीच तेजी से बढ़ा है, जो 2,241 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,517 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने कहा कि यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 146 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्शाता है, जिसका कुछ हिस्सा बेहतर प्रवर्तन के कारण हो सकता है, लेकिन यह संभवतः बढ़ते बाजार से भी आता है।

रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "चिंताजनक रूप से, वित्त वर्ष 24 में 18 प्रतिशत की दर से एकत्र 5,517 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह कोचिंग संस्थानों के लिए सालाना 30,653 करोड़ रुपये का बाजार दर्शाता है। यह एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा है, क्योंकि यह वित्त वर्ष 24 में उच्च शिक्षा के लिए केंद्रीय बजट के आवंटन का लगभग दो-तिहाई है।" 

कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी के आंकड़े कोचिंग संस्थानों के बाजार को कम आंक रहे हैं, जो अपने खराब विनियमन के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने कहा, "भारत को कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या के लिए एक व्यापक नीति समाधान की आवश्यकता है - पाठ्यक्रम को संशोधित करने और स्कूली पाठ्यक्रम के अनुरूप लाने की आवश्यकता है, सभी परीक्षार्थियों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और शिक्षा की गुणवत्ता में निवेश किया जाना चाहिए।" 

उनकी टिप्पणी दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश के कारण पानी भर जाने के बाद तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत के बाद कोचिंग संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के बीच आई है। 

रमेश ने पिछले सप्ताह संसद में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार द्वारा कोचिंग संस्थानों पर दिए गए लिखित उत्तर को भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी निर्धारित नीति या विनियमन के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से विचार करने के लिए 16 जनवरी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश प्रसारित किए हैं।

मजूमदार ने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है।