Harvard University: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ट्रंप प्रशासन का झटका! 2.2 अरब डॉलर की ग्रांट फ्रीज, जानें मामला
Harvard University: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2.2 अरब डॉलर की ग्रांट को फ्रीज कर दिया है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी पर एक्टिविज्म रोकने, मेरिट-बेस्ड एडमिशन लागू करने और कैंपस नीति बदलने का दबाव डाला है।
विस्तार
Add as a preferredHarvard University: अमेरिकी राजनीति और शिक्षा के बीच टकराव तेज हो गया है, जब ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर की सरकारी ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्रीज कर दिया। प्रशासन ने यह कदम तब उठाया जब यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन की मांगों को मानने से इनकार कर दिया।
प्रशासन ने शुक्रवार को भेजे एक पत्र में हार्वर्ड से "मेरिट-बेस्ड" एडमिशन और हायरिंग नीति अपनाने, कैंपस एक्टिविज्म पर नियंत्रण और डाइवर्सिटी के मुद्दों पर ऑडिट कराने की मांग की थी। इसके साथ ही सभी छात्र संगठनों पर निगरानी रखने और उन पर बैन लगाने की बात कही गई जो "अवैध गतिविधियों या हिंसा" को बढ़ावा देते हैं।
हार्वर्ड का जवाब: "शैक्षणिक आजादी से समझौता नहीं"
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष एलेन गार्बर ने सोमवार को यूनिवर्सिटी समुदाय को भेजे पत्र में कहा कि, "सरकार की ये मांगें हमारे संवैधानिक अधिकारों और शीर्षक VI कानून के खिलाफ हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाए, किसे भर्ती करे और किस विषय पर रिसर्च करे।
गार्बर ने कहा, "यह संघर्ष कानून से परे सत्ता के इस्तेमाल का है। हमें अपने मूल्य और पहचान खुद तय करनी होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने यहूदी-विरोधी भावना को दूर करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं।
"हार्वर्ड में शिक्षण और सीखने को नियंत्रित करने और यह तय करने के लिए कि हम कैसे काम करते हैं, कानून से अलग सत्ता के दावे से ये लक्ष्य हासिल नहीं होंगे।" "हमारी कमियों को दूर करने, हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और हमारे मूल्यों को मूर्त रूप देने का काम एक समुदाय के रूप में परिभाषित और पूरा करना हमारा काम है।"
राजनीतिक दबाव या अकादमिक हस्तक्षेप?
ट्रंप प्रशासन की ये कार्रवाई केवल हार्वर्ड तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवेनिया, ब्राउन और प्रिंसटन जैसी प्रमुख संस्थाओं की फंडिंग पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन का आरोप है कि इन संस्थानों ने गाजा युद्ध के दौरान इज़राइल विरोधी प्रदर्शनों में बढ़ते एंटीसेमिटिज़्म को अनदेखा किया।
ट्रम्प प्रशासन की मांगों ने पूर्व छात्रों के एक समूह को विश्वविद्यालय के नेताओं को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनसे "कानूनी रूप से विरोध करने और शैक्षणिक स्वतंत्रता और विश्वविद्यालय के स्व-शासन को खतरा पहुंचाने वाली गैरकानूनी मांगों का पालन करने से इनकार करने" का आह्वान किया गया।
छात्रों, फैकल्टी और पूर्व छात्रों में आक्रोश
हार्वर्ड के छात्रों और पूर्व छात्रों में इस फैसले को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। पूर्व छात्रा अनुरिमा भार्गव ने कहा, "हार्वर्ड आज ईमानदारी, मूल्यों और स्वतंत्रता के लिए खड़ा हुआ, जो उच्च शिक्षा की नींव के रूप में काम करते हैं।" उन्होंने आगे बताया कि हार्वर्ड ने दुनिया को याद दिलाया कि सीखना, नवाचार और परिवर्तनकारी विकास बदमाशी और सत्तावादी सनक के आगे नहीं झुकेंगे।
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स (AAUP) ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उनका कहना है कि सरकार ने शीर्षक VI के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और यूनिवर्सिटी व कांग्रेस को समय रहते सूचित भी नहीं किया।
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