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Skill: सरकार कर रही स्किल वाउचर सिस्टम लागू करने की तैयारी, 1000 आईटीआई को किया जाएगा अपग्रेड
Thu, 26 Sep 2024 06:49 PM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Thu, 26 Sep 2024 06:49 PM IST
सार
Skill Voucher System: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव अतुल कुमार तिवारी ने गुरुवार को कहा कि सरकार जल्द ही कौशल वाउचर प्रणाली शुरू करेगी। कौशल को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने के प्रयास भी चल रहे हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Freepik
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विस्तार
Skill Voucher System: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव अतुल कुमार तिवारी ने गुरुवार को कहा कि सरकार जल्द ही कौशल वाउचर प्रणाली शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाने के लिए उद्योग जगत से भागीदारी की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब संस्थानों में बदलना है, जबकि 800 अन्य संस्थान स्पोक सुविधाओं के रूप में काम करेंगे। यह देश के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने की एक बड़ी पहल है।
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फिक्की के ग्लोबल स्किल्स समिट 2024 में तिवारी ने घोषणा की कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जल्द ही एक कौशल वाउचर प्रणाली शुरू करेगा। हालांकि, सचिव ने इस पर और अधिक जानकारी नहीं दी। तिवारी ने कहा, "हम एक ऐसी प्रणाली पर काम करना चाहेंगे, जिसके तहत उद्योग 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकें और साझेदारी कर सकें।" उन्होंने कहा, "हम बहुत जल्द कौशल वाउचर प्रणाली भी शुरू करेंगे।"
सचिव ने भारत के कौशल विकास दृष्टिकोण को नया आकार देने वाले दो मूलभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए राष्ट्रीय ऋण ढांचे ने क्रेडिट के संदर्भ में कौशल और शिक्षा को एकीकृत किया है। इसके अलावा, अब विनियमों में अनिवार्य किया गया है कि डिग्री पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत तक सामग्री कौशल- आधारित या व्यावसायिक शिक्षा-आधारित होनी चाहिए। कौशल को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने के प्रयास भी चल रहे हैं।
तिवारी ने बताया, "कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है, तथा कौशल और अनुप्रयोग-आधारित शिक्षा को इसमें स्थान मिला है।" उन्होंने प्रशिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रमों पर चल रहे काम का भी उल्लेख किया, जो शिक्षाविदों और छात्रों के साथ-साथ उद्योग को भी एक परिभाषित भूमिका प्रदान करेगा।
तिवारी ने कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "सरकार का इरादा बहुत स्पष्ट है कि वे विभिन्न तरीकों पर उद्योग के साथ जुड़ना चाहेंगे ताकि हम कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें।" सचिव ने कौशल विकास प्रयासों को बढ़ाने के लिए उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया।
सचिव ने भारत के कौशल विकास दृष्टिकोण को नया आकार देने वाले दो मूलभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए राष्ट्रीय ऋण ढांचे ने क्रेडिट के संदर्भ में कौशल और शिक्षा को एकीकृत किया है। इसके अलावा, अब विनियमों में अनिवार्य किया गया है कि डिग्री पाठ्यक्रम की 50 प्रतिशत तक सामग्री कौशल- आधारित या व्यावसायिक शिक्षा-आधारित होनी चाहिए। कौशल को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने के प्रयास भी चल रहे हैं।
तिवारी ने बताया, "कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है, तथा कौशल और अनुप्रयोग-आधारित शिक्षा को इसमें स्थान मिला है।" उन्होंने प्रशिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रमों पर चल रहे काम का भी उल्लेख किया, जो शिक्षाविदों और छात्रों के साथ-साथ उद्योग को भी एक परिभाषित भूमिका प्रदान करेगा।
तिवारी ने कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "सरकार का इरादा बहुत स्पष्ट है कि वे विभिन्न तरीकों पर उद्योग के साथ जुड़ना चाहेंगे ताकि हम कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें।" सचिव ने कौशल विकास प्रयासों को बढ़ाने के लिए उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया।
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