CM Yogi: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में पहली बार सितंबर में ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति वितरण शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
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UP: यूपी में पहली बार सितंबर में शुरू हुआ छात्रवृत्ति वितरण, 4.8 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को मिलेगा लाभ
Fri, 17 Oct 2025 08:46 AM IST
शाहीन परवीन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शाहीन परवीन
Updated Fri, 17 Oct 2025 08:46 AM IST
सार
UP Scholarship: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 4.8 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि प्रदान करेंगे। यह वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरे चरण के तहत किया जाएगा।
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सीएम योगी
- फोटो : अमर उजाला
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CM Yogi
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लोक भवन में सीएम करेंगे छात्रवृत्ति वितरण की निगरानी
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री लोक भवन सभागार में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान छात्रवृत्ति के सीधे हस्तांतरण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे।
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि "विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश" का सपना राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करके ही साकार किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे
छात्रवृत्ति (Scholarship)
- फोटो : Adobe Stock
विभाग का बजट 2.5 गुना बढ़ा
उन्होंने बताया कि वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है।
कश्यप ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत, किसी वित्तीय वर्ष में पहली बार सितंबर में छात्रवृत्ति वितरण शुरू हुआ।
उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 2016-17 के 1,295 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 3,124.45 करोड़ रुपये हो गया है, जो 2.5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि है।
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छात्रवृत्ति (Scholarship)
- फोटो : Adobe Stock
छात्रवृत्ति अब सीधे बैंक खातों में ऑनलाइन वितरित
इसी तरह, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के लिए आवंटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2016-17 में यह 1,092.36 करोड़ रुपये था।
कश्यप ने कहा कि छात्रवृत्तियाँ अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में पूरी तरह से ऑनलाइन वितरित की जाती हैं, जिससे अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।
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