{"_id":"669f9247517ccf5e160ff7ac","slug":"budget-2024-upsc-gets-over-rs-200-crore-for-examination-selections-lokpal-gets-33-32-cr-for-2024-25-2024-07-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Budget 2024: बजट में यूपीएससी को मिले 200 करोड़ से अधिक रुपये, लोकपाल को 33.32 करोड़ का आवंटन","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}
Budget 2024: बजट में यूपीएससी को मिले 200 करोड़ से अधिक रुपये, लोकपाल को 33.32 करोड़ का आवंटन
Tue, 23 Jul 2024 04:52 PM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Tue, 23 Jul 2024 04:52 PM IST
सार
Budget for UPSC: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में यूपीएससी को चालू वित्त वर्ष के लिए 425.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल को 2024-25 के लिए 33.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
विज्ञापन
यूपीएससी को 200 तो लोकपाल को 33 करोड़ से अधिक का आवंटन
- फोटो : Amar Ujala Graphics
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Budget 2024: मंगलवार को घोषित 2024-25 के बजट में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सिविल सेवकों की "परीक्षा और चयन" पर खर्च के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।
विज्ञापन
आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का चयन करने के लिए तीन चरणों - प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार - में सालाना सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।
विज्ञापन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में यूपीएससी को चालू वित्त वर्ष के लिए 425.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनमें से 208.99 करोड़ रुपये अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों के अलावा प्रशासनिक खर्चों पर खर्च के लिए हैं।
विज्ञापन
बजट दस्तावेजों के अनुसार, "संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, भर्ती परीक्षणों और चयनों से संबंधित व्यय" के लिए कुल 216.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आयोग को 2023-24 के दौरान 426.24 करोड़ रुपये दिए गए।
भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल को 2024-25 के लिए 33.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह प्रावधान लोकपाल के लिए स्थापना और निर्माण से संबंधित प्रभारित व्यय के लिए है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को चालू वित्त वर्ष के लिए 51.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ईमानदारी की निगरानी करने वाले आयोग को 2023-24 के लिए 44.46 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे पिछले वित्त वर्ष के लिए संशोधित कर 47.73 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का मामला सामने आने के बाद से यूपीएससी सुर्खियों में है। आयोग ने हाल ही में 2023 बैच की परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी खेडकर के खिलाफ फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर योग्यता से परे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी से अवसर प्राप्त करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया था।
कमेंट
कमेंट X