Budget 2019: जानें किस तरह के कौशल को बढ़ावा देगी सरकार, इनमें करियर बनाना होगा फायदेमंद
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना के जरिये कुल एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए सक्षम जाएगा। विदेशों में नौकरी पाने के लिए भारत के युवाओं भाषा प्रशिक्षण के साथ-साथ अन्य कौशलों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, वीआर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक कौशलों को बढ़ावा देने पर जोर होगा।
कारण है कि इन क्षेत्रों प्रशिक्षित युवाओं की देश और विदेश में काफी मांग है। साथ-साथ इन क्षेत्रों में सैलरी भी अच्छी मिल रही है। आने वाले समय में ये क्षेत्र और आगे बढ़ेंगे। यहां करियर की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
स्टैंड-अप इंडिया का विस्तार
बजट में निर्मला सीतारमण ने स्टैंड-अप इंडिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्टैंड-अप इंडिया का विस्तार 2025 तक किया जा रहा है। इससे देश को काफी लाभ हुआ है। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा मैले की सफाई करने वाली मशीनों और रोबोट की खरीद सहित मांग आधारित वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्योंकि देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों व जनजातियों से ऐसे हजारों उद्यमी उभरकर सामने आये हैं जिन्हें उद्योग खड़ा करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पूंजी दी गई थी।
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SWAYAM के जरिए ऑनलाइन ओपन कोर्सेज
- शिक्षा नीति की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि स्वयं (SWAYAM) के जरिये ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की पहल से छात्रों के बीच की डिजिटल डिवाइज को पाटने में काफी मदद हुई है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण गुणवत्ता बेहतर करने के लिए वैश्विक अकादमिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर उपलब्ध वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं तक पहुंच बनाना है।
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- देश की जरूरतों के अनुरूप कुछ विशेष क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा तय करने के लिए प्रभावी अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना (IMPRINT) की शुरुआत आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल के रूप में की गई है।
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इसके अलावा वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सरकार देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को विश्व की एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के रूप में विकसित करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएगी। नई नीति में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। बेहतर प्रशासन और अनुसंधान व नवाचार पर भी जोर दिया गया है।
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