Delhi News: नई एक्साइज और ईवी नीति के लिए बनाईं दो उच्चस्तरीय समितियां

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा और जनहित को केंद्र में रखते हुए एक्साइज नीति और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति के पुनर्गठन के लिए दो उच्चस्तरीय समितियों के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम जनविश्वास, पारदर्शी शासन और विकास की दिशा में उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नई एक्साइज नीति के निर्माण के लिए गठित समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति दिल्ली में शराब व्यापार को पारदर्शी, सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायी और राजस्व उत्पादक बनाने की दिशा में कार्य करेगी। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से लाई गई विवादित नीति को रद्द किए जाने के बाद पुरानी नीति के अनुसार शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। पूर्ववर्ती आप सरकार की नई एक्साइज नीति को शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते वापस लेना पड़ा था और तब से अब तक कोई नई नीति नहीं लाई जा सकी थी। अब भाजपा सरकार द्वारा गठित यह समिति एक नई और पारदर्शी नीति तैयार करेगी जिसमें अवैध व्यापार पर सख्त रोक, राजस्व वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को प्रमुख लक्ष्य बनाया जाएगा।
इसी प्रकार ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने और दिल्ली को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में ईवी नीति समिति का गठन किया गया है। यह समिति ईवी सेक्टर में निवेश, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी नीति और सार्वजनिक भागीदारी जैसे बिंदुओं पर काम करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार दिल्लीवासियों के प्रति समर्पित है। जनहित में निर्णय लेना, पारदर्शिता लाना और दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।