Delhi News: बिना ठोस सबूत निचली अदालत के फैसले में फेर-बदल नहीं

- मामले में पीड़िता के परिजनों ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पॉक्सो के आरोपों को नकारा था

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल यौन शोषण संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक आरोपी के दोषमुक्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने सितंबर 2020 के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई की। इस फैसले में आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन हमला) और धारा 9 (एम) (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन हमला) के तहत बरी किया गया था।
न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि बरी के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप तभी किया जाना चाहिए जब इसके लिए ठोस और मजबूत कारण हों। अदालत ने बताया कि नाबालिग लड़की और उसके माता-पिता के बयानों में महत्वपूर्ण विसंगतियों के कारण आरोपी को बरी किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि नाबालिग ने क्रॉस-एग्जामिनेशन में यौन हमले के आरोपों से मुकरते हुए कहा कि आरोपी ने केवल उसे थप्पड़ मारा था। रिकॉर्ड में यह भी सामने आया कि नाबालिग के पिता ने अपनी पत्नी द्वारा यौन हमले की सूचना देने से इनकार किया और कहा कि उन्होंने पुलिस को सूचित किया था। जज ने कहा, निचली अदालत ने यह भी नोट किया कि पीड़िता की मां ने क्रॉस-एग्जामिनेशन में इस तथ्य से इन्कार किया कि पीड़िता ने उन्हें बताया था कि आरोपी ने उनका यौन शोषण किया। इसके अलावा, आरोपी के खिलाफ आरोपों का कोई अन्य पुष्टिकारक सबूत, जैसे चिकित्सकीय साक्ष्य, भी नहीं था।