सुप्रीम कोर्ट: पंजाब सरकार ने बताया- राज्य में 261 रोहिंग्या रह रहे

सुप्रीम कोर्ट के वकील की याचिका पर आया जवाब

यह एफिडेबिट अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है। याचिका में केंद्र और राज्यों को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं समेत अन्य अवैध शरणार्थियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें देश से वापस भेजने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को संबंधित कानूनों में संशोधन कर अवैध आव्रजन को घुसपैठ को संज्ञेय, गैर-जमानती और संयोजनीय अपराध की श्रेणी में डालने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है।

पंजाब सरकार ने अपने एफिडेबिट में आगे कहा कि राज्य में रह रहे रोहिंग्या बूचड़खानों और मीट प्लांटों में दैनिक भत्ते पर काम कर रहे हैं। जिला पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, एक व्यक्ति के अलावा उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। एक रोहिंग्या मोहम्मद हुसैन थाना डेरा बस्सी में गिरफ्तार किया गया था और अभी संगरूर जेल में बंद है।

राज्य में पांच बांग्लादेशी और 74 पाक नागरिक भी रह रहे

पंजाब सरकार ने बताया कि इसी तरह रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य में पांच बांग्लादेशी और 74 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। एफिडेबिड के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा इन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को उनके राज्यों में भेजने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब से पिछले 10 सालों में 94 पाक नागरिकों और 115 बांग्लादेशी नागरिकों को पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनके राज्यों में भेजा जा चुका है।