छात्रों को मिली 48.14 करोड़ की आर्थिक सहायता

मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विजन साझा करते हुए कहा कि दिल्ली में किसी भी छात्र की पढ़ाई पैसे की कमी की वजह से न छूटे, ये सरकार की जिम्मेदारी है।
आर्थिक तंगी के कारण कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसे देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 2017-18 में यह योजना तैयार की थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता देना है।
योजना के तहत पहली श्रेणी में राशनकार्ड धारक परिवारों के बच्चों को स्नातक में 60 फीसदी अंक लाने पर 100 फीसदी वित्तीय सहायता। दूसरी श्रेणी में वे छात्र शामिल हैं जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है। इन छात्रों को स्नातक में 60 फीसदी अंक लाने पर पचास फीसदी वित्तीय सहायता। तीसरी श्रेणी में उन छात्रों को शामिल किया गया है जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख से ज्यादा और 6 लाख रुपये से कम है। इसमें 60 फीसदी अंक लाने वाले छात्रों को 25 फीसदी आर्थिक सहायता दी जाती है।
सिसोदिया ने कहा कि इस साल इस योजना के लिए बजट बढ़ाकर 48 करोड़ हो गया है। उन्होंने छात्रों से अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा अफसर, एक अच्छा शिक्षक बनकर देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि हमें भारत को जॉब देने वाला देश बनाना होगा। इस मौके पर मुख्य सचिव विजय कुमार देव, उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।