Delhi : केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- रोहिंग्या शरणार्थियों के पाक आतंकी संगठनों से हैं संबंध

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में सरकार ने कहा है कि बेनापोल-हरिदासपुर (पश्चिम बंगाल) हिली (पश्चिम बंगाल), सोनमोरा (त्रिपुरा), कोलकाता और एजेंटों के माध्यम से म्यांमार से अवैध प्रवासियों की एक संगठित आमद है। गुवाहाटी जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है।

फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि पड़ोसी देशों से पहले से मौजूद अवैध प्रवासियों की बड़ी संख्या के कारण कुछ सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल में पहले से ही महत्वपूर्ण और गंभीर परिवर्तन हुए हैं। हलफनामे में कहा गया है कि यह पहले से ही विभिन्न संदर्भों में दूरगामी जटिलताओं का कारण बन रहा है और इसका असर भारत के नागरिकों के मौलिक और बुनियादी मानवाधिकारों पर सीधा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। 

गृह मंत्रालय (एमएचए) और एफआरआरओ के फैसले को चुनौती देने वाली म्यांमार की एक महिला सेनोआरा बेगम और उसके तीन नाबालिग बच्चों की याचिका पर केंद्र की यह प्रतिक्रिया आई।