ई-वाहनों की खरीदारी बढ़ी

दिल्ली ईवी नीति को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को कहा है कि हम लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने आईसीई से इलेक्ट्रिक वाहन में स्विच करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों से ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए 30 हजार रुपये सब्सिडी दे रही है।
ईवी नीति के बाद उसी सब्सिडी को ई-कार्ट लोडर और ई-ऑटो पर भी दिया जा रहा है। दिल्ली में पंजीकृत पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को स्क्रैप करने और डी-रजिस्टर करने के लिए 7500 रुपये तक की छूट दी जा रही है। सभी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ किया गया है। दिल्ली में ई-ऑटो किसी भी स्थान तक यात्रा करने का साधन बन सकता है। दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली में ई-ऑटो के आसान पंजीकरण की सुविधा के लिए एक योजना लाएगी।