उत्तरी निगम ने 9000 शिक्षकों को दिया मार्च तक का वेतन

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार और उत्तरी निगम को 31 जुलाई तक ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। जिसमें नगर निगम द्वारा उसके स्कूलों में रखे गए शिक्षकों को वेतन या राशि जारी किए जाने के बारे में पूरी जानकारी हो।
पीठ ने जुलाई के अंत तक बाकी शिक्षकों के अप्रैल के वेतन का भुगतान करने के संबंध में निगम की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि इसके बावजूद मई और जून का उनका वेतन बचा रहेगा। पीठ ने अगली सुनवाई 5 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की है।
निगम ने अपनी सफाई में दिल्ली सरकार पर सहायता अनुदान जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा इस कारण वह अपने कर्मचारियों के वेतन देने में असमर्थ है। दिल्ली सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि निगम को उसके शिक्षकों को वेतन जारी करने के लिए देय सहायता अनुदान इस वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के लिए 147 करोड़ रुपये था और इसे तीन मासिक किश्तों में जारी किया गया।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सर्विसेज) अवनीश अहलावत ने कहा कि दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) के लिए सहायता अनुदान जुलाई के लिए 49.17 करोड़ रुपये का भुगतान इस महीने के अंत में किया जाएगा। इसी तरह से शेष राशि की दो किश्त अगस्त और सितंबर के अंत में जारी की जाएंगी।