Delhi News: सरकारी जमीनों पर कब्जों और लंबित विकास कार्यों को लेकर सौंपा ज्ञापन

पूर्वी दिल्ली। गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबोली गांव और आसपास के इलाकों में बदहाल नागरिक सुविधाओं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और लंबित विकास कार्यों को लेकर आरडब्ल्यूए का गुस्सा फूट पड़ा है। आरडब्ल्यूए सबोली गांव के अध्यक्ष जगदीश चौधरी के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने डीएम ऑफिस नंदनगरी में आयोजित जनसुनवाई शिविर में पहुंचकर एसडीएम चंद्रशेखर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के दौरान आरडब्ल्यूए ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के तहत 28 लाख रुपये से बन रही जाटव चौपाल की लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर का निर्माण जल्द पूरा कर उसकी चाबी आरडब्ल्यूए को सौंपने की मांग की। साथ ही डीडीए की जमीनों पर भू-माफिया के कब्जे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पृथ्वीराज स्कूल के पास 860 गज जोहड़ की जमीन, ई-ब्लॉक ईस्ट गोकलपुर, सबोली विस्तार, बुद्ध विहार मंडोली और अंबेडकर पार्क के लिए आवंटित 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे और कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं जिन्हें तुरंत चहारदीवारी कराकर मुक्त कराया जाए।
पीडब्ल्यूडी के लंबित प्रोजेक्ट्स पर आवाज उठाते हुए वक्ताओं ने 2016 से अटके अशोक नगर फ्लाईओवर अंडरपास, लूप निर्माण और सेवाधाम रोड चौड़ीकरण की मांग की। सबोली-मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया में टायर जलाकर स्क्रैप गलाने, जहरीले केमिकल के इस्तेमाल और अवैध फैक्टरियों से फैल रहे भारी प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की गई। मंडोली चुंगी और सेवाधाम रोड पर अवैध ढाबों, रेहड़ी-पटरी व नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे जानलेवा ई-रिक्शा-ऑटो संचालन से हो रहे जाम से निजात दिलाने की भी मांग की गई।
शिविर में यमुनापार यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन के रामशरण यादव, विक्की शर्मा, मोहन सिंह राठौर और ओमवीर सिंह समेत कई आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने पेयजल आपूर्ति, पुलिस गश्त बढ़ाने और बिजली वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से भेदभाव करने के मुद्दे भी उठाए।