दिल्ली: भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश, भुगतान से पहले प्रगति रिपोर्ट करनी होगी अपलोड

इस आदेश के बाद न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी। साथ ही पोर्टल पर तस्वीरों के नियमित अपलोड से संबंधित अधिकारियों को समय पर निगरानी में भी मदद मिलेगी। सतर्कता निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि आईटी विभाग ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक पोर्टल विकसित किया है, लेकिन अधिकांश विभाग अपनी परियोजनाओं, कार्यों की निगरानी के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।

आगे से सभी विभाग प्रमुख इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रंगीन तस्वीरों के साथ प्रगति रिपोर्ट अपलोड करेंगे। साथ ही सभी परियोजनाओं और कार्यों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद ही कोई भुगतान हो सकेगा। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी योजनाओं के लिए जियो-टैगिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।