दिल्ली: एलजी ने रद्द किया राज्य सरकार के वकीलों का पैनल, उपमुख्यमंत्री ने बताया जनता का अपमान

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत संजीदा है और वह किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे वकीलों के पैनल को उपराज्यपाल द्वारा रिजेक्ट करना सीधे तौर पर दिल्ली की जनता का अपमान है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट में 19 जुलाई को निर्णय लिया गया था कि दिल्ली सरकार किसानों की मदद करेगी। लेकिन उपराज्यपाल ने शनिवार को दिल्ली सरकार के इस फैसले को पलट दिया और फाइल राष्ट्रपति के पास भेज दी।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पांच वरिष्ठ जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास केवल दो अधिकार हैं- या तो वह चुनी हुई सरकार के निर्णय से सहमत होंगे और उसके अनुसार काम करेंगे, और यदि असहमत होंगे तो अपनी असहमति राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। लेकिन किसी मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी उपराज्यपाल का रवैया बताता है कि वे दिल्ली की जनता का सम्मान नहीं करना चाहते हैं।