दिल्ली : मुख्यमंत्री केजरीवाल के किराया भुगतान संबंधी आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की अपील पर यह रोक लगाई है। पीठ ने 27 सितंबर 2021 को न्यायमूर्ति प्रतिभा एन. सिंह द्वारा पारित फैसले के संचालन, क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए सरकार से भी कहा कि आप कह सकते हैं, तो साहस पूर्वक कहें कि मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन मैंने बयान दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 27 सितंबर तय की है।  

याचिका पांच प्रवासी मजदूरों द्वारा दायर की गई थी, जो दिल्ली के सीएम द्वारा दिए  बयानों पर विश्वास करते हुए दिल्ली में रुके थे। प्रवासी मजदूरों की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव जैन ने बताया कि दिल्ली के सीएम द्वारा दिए बयान और इस तरह के कृत्य से जनता के बीच विश्वास की कमी होगी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश गौतम नारायण ने याचिकाकर्ता की वास्तविकता पर सवाल उठाया और कहा कि बयान आंशिक रूप से पूरा हो गया है। 

अधिवक्ता जैन ने मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा, मामला लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। पिछले साल 29 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केजरीवाल ने मकान मालिकों से आग्रह किया था कि उन किरायेदारों से किराए की वसूली न करें, जो गरीबी से त्रस्त हैं और यह भी वादा किया कि कोई किरायेदार गरीबी में भुगतान करने में असमर्थ है तो सरकार उनकी ओर से भुगतान करेगी।