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मौजूदा आधार कार्डधारकों को नया नंबर जारी करने के मुद्दे पर जवाब तलब
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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने मौजूदा आधार कार्डधारकों को नया नंबर जारी करने के लिए तंत्र और प्रक्रिया तैयार करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और यूआईडीएआई से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने व्यवसायी राजन अरोड़ा द्वारा दायर याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। याचिका में आशंका जताई गई है कि आधार संख्या सहित उनके व्यक्तिगत विवरणों से समझौता किया गया है।
याचिका में अदालत से अपील की गई है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को अरोड़ा को नया आधार नंबर जारी करने और निजता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और उल्लंघन व क्षति की रोकथाम का निर्देश दें। यूआईडीएआई की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि जैसे ही आधार नंबर जारी किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति और नंबर जीवन भर के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
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अदालत ने उनके तर्क पर असहमति जताते हुए कहा कि यदि ऐसा होता तो यूआईडीएआई को बाहर निकलने वाले धारकों के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 23 (एन) के तहत नया आधार नंबर जारी करने की प्रक्रिया शर्तें को निर्धारित करने की शक्ति नहीं दी जाती।
अदालत ने कहा कि वह फिर भी इस बात पर सहमत हैं कि एक आधार संख्या को उपयोगकर्ता की जिद और पसंद पर नहीं बदला जा सकता। याची ने अधिवक्ता सोनल आनंद और सुरभि सिंह के माध्यम से दायर याचिका में अदालत को सूचित किया कि उसका आधार नंबर कुछ अज्ञात विदेशी संस्थाओं से जुड़ा हुआ पाया गया था। इसके बाद उन्होंने यूआईडीएआई से उनकी पहचान को लेकर गंभीर खतरे के आलोक में एक नया आधार नंबर जारी करने का अनुरोध किया है।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने व्यवसायी राजन अरोड़ा द्वारा दायर याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। याचिका में आशंका जताई गई है कि आधार संख्या सहित उनके व्यक्तिगत विवरणों से समझौता किया गया है।
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याचिका में अदालत से अपील की गई है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को अरोड़ा को नया आधार नंबर जारी करने और निजता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और उल्लंघन व क्षति की रोकथाम का निर्देश दें। यूआईडीएआई की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि जैसे ही आधार नंबर जारी किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति और नंबर जीवन भर के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
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अदालत ने उनके तर्क पर असहमति जताते हुए कहा कि यदि ऐसा होता तो यूआईडीएआई को बाहर निकलने वाले धारकों के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 23 (एन) के तहत नया आधार नंबर जारी करने की प्रक्रिया शर्तें को निर्धारित करने की शक्ति नहीं दी जाती।
अदालत ने कहा कि वह फिर भी इस बात पर सहमत हैं कि एक आधार संख्या को उपयोगकर्ता की जिद और पसंद पर नहीं बदला जा सकता। याची ने अधिवक्ता सोनल आनंद और सुरभि सिंह के माध्यम से दायर याचिका में अदालत को सूचित किया कि उसका आधार नंबर कुछ अज्ञात विदेशी संस्थाओं से जुड़ा हुआ पाया गया था। इसके बाद उन्होंने यूआईडीएआई से उनकी पहचान को लेकर गंभीर खतरे के आलोक में एक नया आधार नंबर जारी करने का अनुरोध किया है।
