दिल्ली: स्कूल खोलने के लिए सीएक्यूएम की मंजूरी का इंतजार, राजधानी के अंदर ट्रकों पर बैन अभी रहेगा जारी

वहीं, निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाने पर सरकार 16 दिसंबर की बैठक में विचार करेगी। जबकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक व आवश्यक सेवाओं में कामर्शियल वाहनों को छोड़कर ट्रकों के दिल्ली प्रवेश पर बंदिश जारी रहेगी। एंटी डस्ट अभियान, एंटी ओपन बर्निंग अभियान, पानी का छिड़काव और वाहनों के पीयूसी चैक का अभियान अगले आदेश तक जारी रहेगा।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदूषण की स्थिति को लेकर सोमवार को संबंधित विभागों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। प्रदूषण के स्तर में पिछले एक सप्ताह से धीरे-धीरे सुधार दिख रहा है। एक दिसंबर से 12  दिसंबर तक प्रदूषण का स्तर 250 से 325 के आस-पास रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आगामी 14 से 16 दिसंबर तक प्रदूषण स्तर के थोड़ा बढ़ने के संकेत हैं। इसके बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना है।

गोपाल राय के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने से जुड़ा दो प्रस्ताव पर्यावरण विभाग को सोमवार को ही भेजा है। इसमें कहा गया है कि छठवीं से लेकर बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कोचिंग तत्काल खोले जाएं। जबकि प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक के छात्रों के लिए 20 दिसंबर से स्कूल खोले जाएं। बैठक में फैसला लिया गया है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का फैसला आने तक स्कूलों को बंद रखा गया। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भेज रही है। उसके निर्णय के बाद स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी होगा।

ट्रकों पर पाबंदी रहेगी जारी, निर्माण कार्यों की समीक्षा 16 को
गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के अंदर ट्रकों  के प्रवेश पर पाबंदी अभी जारी रहेगी। वहीं, निर्माण और डिमोलिशन कार्यों पर बैन हटाने के लिए कई एजेंसियों ने मौखिक तौर पर निवेदन किया है। उनको निर्देश दिया गया है कि वह लिखित में सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को आवेदन दें। इसके आधार पर विचार किया जाएगा। इसके लिए 16 दिसंबर को दोबारा बैठक बुलाई गई है। 

गोपाल राय ने बताया कि सभी विभागों को धूल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पानी छिड़काव का अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है। एंटी-डस्ट कैंपेन के तहत साइटों का विजिट चालू रहेगा। अभी तक 6953 साइटों का टीमों ने विजिट किया है। इसमें से 597 को नोटिस देकर 1.65 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। 

एंटी-ओपन बर्निंग अभियान भी जारी रहेगा। इस अभियान के तहत अभी तक 16,580 साइटों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 2490 जगहों पर नोटिस जारी किया गया। अभी तक 46.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप के तहत अक्टूबर से अभी तक 6975 शिकायत आई हैं। जिनमें से 5686 यानि कि लगभग 81 फ़ीसदी शिकायतों का निपटारा किया गया है। ग्रीन दिल्ली एप पर सबसे ज्यादा शिकायतें दक्षिण दिल्ली नगर निगम से आयी हैं। पीयूसी चेक आगे भी होती रहेगी। प्रदूषण सर्टिफिकेट न मिलने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इस अभियान के तहत अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 19.50 लाख पीयूसी सर्टिफिकेट चेक किए गए हैं। अनमें से 49 हजार गाड़ियों का चालान किया गया है।