कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने 'आप' को बताया वोट कटवा पार्टी, एबीवीपी पर भी निशाना साधा

ईवीएम पर उठाए सवाल
एआईसीसी कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता में अजय माकन ने ईवीएम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव में वोटिंग के दौरान ईवीएम सही चलती है, लेकिन मतगणना के दौरान ईवीएम में अचानक खराबी आने लगती है। हैरानी की बात यह भी है कि जब कभी ईवीएम खराब होती है तो उसका फायदा एबीवीपी को ही मिलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि खराब ईवीएम ने एनएसयूआई पर मेहरबानी कर दी हो। माकन का आरोप है कि एबीवीपी को विजय दिलाने के लिए ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई थी।

बैलेट पेपर पर दोबारा हों दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 
माकन ने मांग की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव दोबारा करवाए जाएं। साथ ही इस बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाए। ईवीएम से अधिकांश राजनीतिक दलों का भरोसा उठ गया है, इसलिए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। माकन ने कहा कि चुनाव के दौरान छह राउंड तक अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई आगे चल रही थी, लेकिन इसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी होने लगी। जो मशीन एक दिन पहले तक पूरी तरह ठीक थी, वह अचानक नतीजों के दौरान गड़बड़ा गई। इस चुनाव से यह साफ हो गया है कि देश में ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है।

माकन ने ईसीआईएल कंपनी पर उठाए सवाल
अजय माकन ने कहा कि इस चुनाव में ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि उन्होंने इस चुनाव में  यह मशीन सप्लाई नहीं की है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ही यह बता सकता है कि ये मशीनें कहां से आई हैं। कांग्रेसी नेता ने कहा कि ये ईवीएम ईसीआईएल कंपनी ने चुनाव के लिए दी थीं। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने इस कंपनी को ईवीएम सप्लाई करने की मंजूरी क्यों दी थी। यही कंपनी अन्य चुनावों के लिए भी ईवीएम मुहैया कराती है। जब यहां गड़बड़ हो सकती है तो फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसके फूलप्रूफ होने की बात कैसे सही कही जा सकती है। 
 

कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं
अजय माकन ने कहा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को दोबारा बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हैं। इस चुनाव से यह पता चलता है कि सत्ताधारी पार्टी ईवीएम की मदद से कोई भी चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ले रही है। हम सभी सम्भावनाओं पर विचार कर रहे हैं।अगर जरूरत हुई तो इस मामले में अदालत भी जाएंगे।