कोयला ब्लॉक आवंटन मामला: पूर्व कोयला सचिव समेत चार बरी

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी. गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और तीन अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक का आवंटन सबसे योग्य और पात्र कंपनी आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड को किया गया था और यह निर्णय जनहित में लिया गया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश धीरज मोर ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि सरकारी अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया या किसी तरह का भ्रष्टाचार किया। अदालत ने माना कि उनका निर्णय नियमों के अनुरूप और पारदर्शी था। न्यायाधीश ने कहा कि फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक को योग्य कंपनी को देने की सिफारिश जनहित में की गई थी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि लोक सेवकों ने जनहित से हटकर कार्य किया हो। सीबीआई ने वर्ष 2014 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने गलत जानकारी देकर कोयला ब्लॉक आवंटन हासिल किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। अदालत ने पांच आरोपी आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी), डॉ. अंडाल अरुमुगम (प्रबंध निदेशक), टीएम. सिंगारवेल (निदेशक), एचसी. गुप्ता (पूर्व कोयला सचिव) और केएस क्रोफा (पूर्व संयुक्त सचिव) को बरी किया है। इस फैसले के साथ अदालत ने साफ किया कि कोयला ब्लॉक आवंटन में इन अधिकारियों की भूमिका वैध और जनहित में थी और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेनतीजा साबित हुए।

न्यायाधीश ने कहा कि फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक को योग्य कंपनी को देने की सिफारिश जनहित में की गई थी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि लोक सेवकों ने जनहित से हटकर कार्य किया हो। सीबीआई ने वर्ष 2014 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने गलत जानकारी देकर कोयला ब्लॉक आवंटन हासिल किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। अदालत ने पांच आरोपी आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी), डॉ. अंडाल अरुमुगम (प्रबंध निदेशक), टीएम. सिंगारवेल (निदेशक), एचसी. गुप्ता (पूर्व कोयला सचिव) और केएस क्रोफा (पूर्व संयुक्त सचिव) को बरी किया है। इस फैसले के साथ अदालत ने साफ किया कि कोयला ब्लॉक आवंटन में इन अधिकारियों की भूमिका वैध और जनहित में थी और उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेनतीजा साबित हुए।