डोर स्टेप डिलीवरी पर बोले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री हारुन यूसुफ, केंद्र और दिल्ली सरकार में श्रेय लेने की होड़

प्रेसवार्ता कर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बिना टेंडर के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैसे पता था कि राशन कौन बांटेगा। इसमें सरकार के बड़े भ्रष्टाचार के संकेत है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के फूड सिक्योरिटी एक्ट को अपना बताया जा रहा है। कोरोना काल में फ्री राशन देने की बात करना भी गरीबों का मजाक उड़ाना था। एक्ट के तहत सभी को खाद्य का अधिकार दिया था।

कांग्रेस सरकार 31 लाख परिवारों को राशन देती थी। गरीब और असहाय लोग जो राशन की श्रेणी में नही आते थे उनके लिए अन्नश्री योजना थी। इसके तहत एक लाख लोगों को मुफ्त राशन या उसका पैसा सीधा उनके खातों में जमा किया जाता था, जिसे केजरीवाल सरकार ने बंद कर दिया। अब सिर्फ 17 लाख परिवारों को ही राशन मुहैया कराया जा रहा है।

राशन की दुकानें अब प्रतिदिन नहीं खुलती हैं और मिलावटी राशन के लिए पूरा दिन लोगों खड़े रहना पड़ता है। 11.49 लाख परिवार नए राशन कार्ड बनने का इंतजार अब भी कर रहे हैं। 461 राशन की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेंहदी और परवेज आलम मौजूद रहे।