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दिल्ली सदन: राजधानी को जल्द ही मिलेगा यह तोहफा, तीन सितारा मानकों पर बनेगा आलीशान भवन, भाजपा ने जताई आपत्ति
Tue, 22 Jun 2021 02:15 PM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 22 Jun 2021 02:15 PM IST
सार
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली भवन बनाने का निर्णय लिया है। इसका निर्माण द्वारका सेक्टर 19 में किया जाएगा। यहां दिल्ली सरकार के गणमाण्य अधिकारियों के लिए रुकने की व्यवस्था होगी।
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अरविंद केजरीवाल
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक के सभी राज्यों का दिल्ली में सदन व भवन है। लेकिन दिल्ली का अपना भवन नहीं है। करीब सभी केंद्र शासित प्रदेश का भी भवन है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का अपना कोई सदन नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली भवन बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर इसपर आपत्ति दर्ज कराई है।
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आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली भवन बनाने का निर्णय लिया है। इसका निर्माण द्वारका सेक्टर 19 में किया जाएगा। यहां दिल्ली सरकार के गणमाण्य अधिकारियों के लिए रुकने की व्यवस्था होगी। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने सदन निर्माण को लेकर सलाहकार नियुक्त करने के लिए निविदा जारी की है।
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दिल्ली सरकार ब्रांड दिल्ली की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस भवन का प्रयोग करेगी। इसे करीब 3,899 वर्गमीटर में तैयार किया जाएगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक इस भवन के डिजाइन में हेरिटेज का लुक दिया जाएगा। दिल्ली पर्यटन विभाग ने थ्री स्टार होटलों का अनुभव रखने वाले सलाहकार नियुक्त करेगा।
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दिल्ली सदन की खूबसूरती के लिए वास्तुकला और इंजीनियरिंग का समावेश किया जाएगा। योजना और डिजाइन के लिए सेवाओं को शामिल करने की प्रक्रिया भी पर्यटन विभाग कर रहा है। बेहतर वास्तुकला नमूने के आधार पर दिल्ली भवन में मीटिंग रूम, लॉबी, संगोष्ठी हॉल, ऑडिटोरियम, विशिष्ट अतिथियों के लिए डाइनिंग एरिया, हॉल, किचन एरिया, वाहनों के लिए भूमित पार्किंग जो भवन के नीचे दो तल पर बनाने का डिजाइन तैयार किया गया है।
आलीशान भवन को दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के ठहराने के लिए गेस्ट हाउस में भी प्रयोग किया जाएगा। निर्माण में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर भी फोकस किया जाएगा।
दिल्ली सदन बनाने पर रोक लगाने की मांग की
भाजपा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली सदन बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग की है। इसे लेकर प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में दिल्ली सदन बनाने के प्रस्ताव की ओर आकृष्ट कर मांग की है कि वह इस पर रोक लगाए। पत्र की एक-एक प्रति भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता को भी भेजा गया है।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने अपने भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हवाई अड्डे के पास द्वारका में लगभग एक एकड़ के प्लॉट पर दिल्ली सदन बनाने का प्रस्ताव रखते हुए तर्क दिया है कि दिल्ली सरकार के जो राज्यकीय मेहमान आते हैं उनके ठहरने के लिए सदन आवश्यक है। कपूर ने कहा है कि मेरी जानकारी अनुसार पूरे वर्ष में मुश्किल से दिल्ली सरकार के 50 राजकीय मेहमान आते हैं। इतने कम लोगों के लिए एक एकड़ के प्लॉट पर लगभग 70 करोड़ की लागत से भवन बनाने का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली सरकार के पास सिविल लाइन क्षेत्र में अनेक बंगले हैं जिनमे से किसी को भी राजकीय गेस्ट हाउस में परिवर्तित किया जा सकता है।
दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने पत्र में कहा है कि ऐसा प्रतित होता है की दिल्ली सरकार दिल्ली सदन बनाकर उसका राजनीतिक दुरुपयोग करना चाहती है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अब अन्य राज्यों में विस्तार कर रही है और उन राज्यों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने पर मंत्रियों को मेहमान बना कर ठहराने के लिए यह सदन बनाना चाहती है। उपराज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप कर दिल्ली सदन के प्रस्ताव पर रोक लगा कर दिल्ली सरकार को जनता के पैसे की बरबादी करने से रोकें।
भाजपा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली सदन बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने की मांग की है। इसे लेकर प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में दिल्ली सदन बनाने के प्रस्ताव की ओर आकृष्ट कर मांग की है कि वह इस पर रोक लगाए। पत्र की एक-एक प्रति भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता को भी भेजा गया है।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने अपने भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हवाई अड्डे के पास द्वारका में लगभग एक एकड़ के प्लॉट पर दिल्ली सदन बनाने का प्रस्ताव रखते हुए तर्क दिया है कि दिल्ली सरकार के जो राज्यकीय मेहमान आते हैं उनके ठहरने के लिए सदन आवश्यक है। कपूर ने कहा है कि मेरी जानकारी अनुसार पूरे वर्ष में मुश्किल से दिल्ली सरकार के 50 राजकीय मेहमान आते हैं। इतने कम लोगों के लिए एक एकड़ के प्लॉट पर लगभग 70 करोड़ की लागत से भवन बनाने का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली सरकार के पास सिविल लाइन क्षेत्र में अनेक बंगले हैं जिनमे से किसी को भी राजकीय गेस्ट हाउस में परिवर्तित किया जा सकता है।
दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने पत्र में कहा है कि ऐसा प्रतित होता है की दिल्ली सरकार दिल्ली सदन बनाकर उसका राजनीतिक दुरुपयोग करना चाहती है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अब अन्य राज्यों में विस्तार कर रही है और उन राज्यों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने पर मंत्रियों को मेहमान बना कर ठहराने के लिए यह सदन बनाना चाहती है। उपराज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप कर दिल्ली सदन के प्रस्ताव पर रोक लगा कर दिल्ली सरकार को जनता के पैसे की बरबादी करने से रोकें।